– जयंत माईणकर नितीश कुमार अखेर दस हजारी मनसबदार बनले. मध्य प्रदेशातून सुरु झालेली लाडली बहनाची भाजपच्या विजयाची परंपरा महाराष्ट्रापाठोपाठ आता बिहार मध्येही यशस्वी ठरली. 2024च्या लोकसभा निवडणुकीत ‘अबकी बार चारसौ पार’ म्हणणार्या भाजपला 240 वर थांबवल्या गेलं आणि ही घटना भाजपच्या ‘थिंक टँक’ने फारच मनावर घेतलेली दिसते. ‘लाडली बहना’ ही योजना मध्य प्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी प्रथम 2023 मध्ये अमलात आणली. तिचं रूपांतर महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत ‘लाडकी बहीण’ असं करण्यात आलं. त्यामुळे भाजप आणि मित्र पक्षांना न भूतो न भविष्यती असं यश मिळालं. त्याच योजनेचं सुधारित धोरण बिहारमध्ये अमलात आणल्या गेलं. तिथेही भाजप आणि मित्र पक्षांना भरघोस यश मिळालं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ‘आता लक्ष असेल पुढील वर्षी होणार्या प. बंगाल निवडणुकांकडे’ हे सांगायला विसरले नाहीत. मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र आणि बिहार या तिन्ही राज्यांत भाजप सत्तेवर होता. त्यामुळे राज्याच्या तिजोरीतूनच निवडणूक जाहीर होण्याच्या आधी लाडक्या बहिणींच्या बँक खात्यात भरपूर रक्कम जमा करून बहिणींचा त्याचबरोबर घरातील इतर सदस्यांचा पाठिंबा आपल्या उमेदवारांना निश्चित करून घेतला. पण प. बंगालमध्ये तर ममतादीदी सत्तेवर आहेत. त्यामुळे राज्याच्याच तिजोरीतून इतर योजनांचा पैसा आपल्या नव्या योजनेकडे वळवून मतदारांना आकर्षित करता येणार नाही. उलट हीच युक्ती ममता बॅनर्जी वापरू शकतील. त्यामुळे तिथे भाजपला वेगळा विचार करावा लागेल. या तिन्ही राज्यांत या योजनेचा फायदा किती बहिणींना झाला याची आकडेवारी आपण पाहू. याची सुरुवात झाली मध्य प्रदेशात 2023 मध्ये. 21 ते 60 वर्षे वयोगटातील आणि 2.5 लाखांपेक्षा कमी वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न असलेल्या 1.26 कोटींहून अधिक महिलांना मासिक 1500 भत्ता देते. या योजनेचे एकूण मासिक वितरण अंदाजे 1541 कोटी आहे. प्रथम या योजनेद्वारे एक हजार रुपये देण्यात येत होते. रक्कम पुढे 1250 आणि सध्या पंधराशे रुपये दिली जाते. 2028 मध्ये मध्य प्रदेशची निवडणूक आहे. तोपर्यंत ही रक्कम तीन हजारपर्यंत वाढवली जाईल असे आश्वासन दिलं आहे. ‘लाडकी बहीण योजना’ अंतर्गत 2.41 कोटी महिलांना महाराष्ट्रात दरमहा 1500चा आर्थिक लाभ मिळतो, जो आता लवकरच 2100 पर्यंत वाढणार आहे. या योजनेत 21 ते 65 वयोगटातील महिला पात्र आहेत आणि हे पैसे थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जातात. या योजनेवर सुमारे 43 हजार कोटींचा खर्च झाला आहे, अशी आकडेवारी एका माहिती अधिकाराच्या अर्जातून समोर आली आहे. बिहारमध्ये या लाडक्या बहिणींचं नामकरण ‘मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना’ झालं आणि आतापर्यंत या योजनेअंतर्गत सुमारे 1 कोटी 50 लाख महिलांना प्रत्येकी 10 हजार रुपये मिळाले आहेत. उर्वरित लाभार्थ्यांना डिसेंबर 2025 पर्यंत ही रक्कम मिळेल असे नितीश कुमार म्हणाले. वापस न घेतले जाणारे हे दहा हजार स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी असून सहा महिन्यांनंतर व्यवसायाच्या कामगिरीचे मूल्यांकन केल्यानंतर, लाभार्थ्यांना त्यांचे उपक्रम वाढवण्यासाठी 2 लाखांपर्यंत अतिरिक्त आर्थिक मदत मिळू शकते. एका अहवालानुसार, लाडली बहीण लाभार्थ्यांमध्ये 1% वाढ झाल्यास भाजपच्या निवडणूक यशात 0.36% वाढ होते. ह्या योजनेने 2023 च्या मध्य प्रदेश निवडणुकीत भाजपला 35 अतिरिक्त जागा मिळवून दिल्या. महिलांची मतदान टक्केवारी 67 टक्क्यांवरून 75% पर्यंत पोहोचली. मात्र, विरोधकांनी याला ‘मत खरेदी’ म्हटले. महाराष्ट्राच्या निवडणुकीत महिलांची मतदान टक्केवारी 59.26% वरून 65.21% वर वाढली. बिहारमध्ये असाच फायदा झाला असून 2020 मध्ये 59.69% वरून 2025 मध्ये 71.6% पर्यंत महिला मतदारांच्या मतदानात झालेली वाढ राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए)च्या प्रचंड विजयामागील एक प्रमुख घटक मानली जाते. राम मंदिर, कलम 370 हटवणे हे विषय संपल्यामुळे महिलांना आकर्षित करणार्या या योजनेवर भाजपने लक्ष दिले असून त्यांना तीन राज्यांत लक्षणीय यश मिळाले आहे. 2029च्या लोकसभा निवडणुकीत हाच फॉर्म्युला वापरला जाऊ शकतो. त्यावेळी भारतातील महिला मतदारांची संख्या सुमारे पन्नास कोटी असेल. त्यापैकी सुमारे 20 ते 30 कोटी महिला वार्षिक अडीच लाखांहून कमी उत्पन्न असलेल्या परिवारातील असू शकतील. त्यांच्याकरता अशाच प्रकारची एखादी योजना निवडणुकीच्या सहा महिने आधी घोषित करून त्याची अंमलबजावणी सुरू करून त्याचा फायदा लागोपाठ चौथ्यांदा सत्तेवर येण्यासाठी घेतला जाऊ शकतो. यावर सध्या तरी विरोधकांकडे ‘उत्तर’ नाही. कारण भाजप सरकारी तिजोरीतील पैसा वापरून निवडणुकीच्या आधी ती रक्कम महिलांच्या खात्यात टाकतो. तर विरोधक केवळ आश्वासन देऊ शकतात. भाजपचेच सरकार असल्याने इतर लोककल्याणकारी योजना बंद करून तो पैसा बहिणींकडे वळविणे त्यांना सोपे आहे. हे केल्याशिवाय कुठल्याही राज्यातील लाडकी बहीण योजना अमलात येऊ शकत नाही. कारण एवढ्या मोठ्या प्रमाणात या राज्यांकडे महसूल उत्पन्नच नाही. या तिन्ही राज्यांच्या बजेटकडे जरी नजर टाकली तरीही ही वस्तुस्थिती लक्षात येते. सर्व योजनांमुळे महिलांचा टर्नआउट 5 ते 7% वाढला, ज्यामुळे सत्ताधारी पक्षांना 20-35 जागांचा फायदा झाला. लाडक्या बहिणींना कधी दहा हजारांची तर कधी दीड हजाराची ओवाळणी टाकून भाजप निवडणूक जिंकतच आहे. यावर काँग्रेसला उत्तर शोधणं आवश्यक आहे.
