– जयंत माईणकर महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाच्या निकालात एक बाब लक्षवेधी ठरली, “जर उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला नसता तर…’ याबाबत विश्लेषणात्मक चर्चा. देशाच्या राजकारणात एक घटना “कळारश्ररूरप लर्श्रीपवशी’ (हिमालयन ब्लंडर) म्हणून मानली जाते. 1996 साली तेव्हाचे पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री ज्योती बसू यांना देशाचे पंतप्रधान होण्यापासून रोखलं होतं त्यांच्याच पक्षाच्या प्रकाश करात आणि सीताराम येचुरी यांनी. दुखावलेल्या ज्योती बसूंनी या घटनेला त्यांच्या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाची (हिमालयन ब्लंडर) म्हटलं होतं. 1996 नंतर हळूहळू कम्युनिस्ट पक्षांची ताकद कमी होत गेली. भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, राष्ट्रीय पक्ष म्हणून मान्यता गमावून बसला तर 2011 साली मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष पश्चिम बंगालमधील 34 वर्षांची सत्ता गमावून बसला. 1996 मध्ये लोकसभेत 32 खासदार असलेल्या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाकडे सध्या केवळ तीन लोकसभा सदस्य आहेत. देशाचं नेतृत्व करण्याची हातात आलेली संधी गमावल्यापासून या पक्षाची उतरती कळा सुरू झाली आणि भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाप्रमाणे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षसुद्धा आपली राष्ट्रीय पक्ष म्हणून मान्यता गमावू शकतो. महाराष्ट्राच्या राजकारणातही उद्धव ठाकरेंनी तशीच एक हिमालयन ब्लंडर किंवा घोडचूक केली. ज्योती बसूंना पक्षाने पंतप्रधानपद स्वीकारूच दिले नाही. याउलट मिळालेलं मुख्यमंत्रिपद उद्धव ठाकरेंनी स्वत: सोडलं. तेही बरोबर अडीच वर्षांनी. बुद्धिबळात घोडा अडीच घर चालतो. तीन पक्षांचं सरकार अडीच घराप्रमाणे अडीच वर्षे चाललं. 2019 मध्ये उद्धव ठाकरेंनी भाजपने त्यांना अडीच वर्षे मुख्यमंत्रिपद द्यावं ही मागणी केली होती. भाजपने ती मागणी नाकारली. पण तेच मुख्यमंत्रिपद त्यांना कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीने मिळवून दिले. पण ठाकरे ते पद टिकवू शकले बरोबर अडीच वर्षे! हा योगायोग म्हणावा की जाणीवपूर्वक घडवली गेलेली घटना म्हणायची? की घोडचूक! घोडचूक पूर्ण युद्ध हरवते. पक्षातले सत्तावनपैकी चाळीस आमदार आपल्याला सोडून गेले म्हणून उद्धव ठाकरेंनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. मुख्यमंत्र्यांचे वर्षा निवासस्थान ते मातोश्री या आपल्या बांद्रा येथील निवासस्थानी कारने जाताना रस्त्यावरच्या लोकांशी संपर्क साधत नैतिकतेचा उच्च आदर्श दाखवत उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला इतकेच नव्हे विधान परिषद सदस्यत्वाचाही राजीनामा दिल्याचे घोषित केलं, भलेही तो मात्र दिला नाही. आज तांत्रिकदृष्ट्या भलेही राज्यपालांनी विश्वासदर्शक ठराव पारित करून घेण्यास सांगणं किंवा भरत गोगावले यांची शिंदे गटाचे प्रतोद म्हणून झालेली नियुक्तीसुद्धा सर्वोच्च न्यायालयाने बेकायदेशीर मानली आणि इतक्या सगळ्या चुका असूनही केवळ उद्धव ठाकरेंनी सभागृहात विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरे न जाता राजीनामा दिला म्हणून त्यांना पुन्हा वापस आणण्याची कारवाई करू शकत नाही, हे सर्वोच्च न्यायालयाचं म्हणणं पटतं? लोकमान्य टिळकांच्या विद्यार्थी जीवनातील एक आख्यायिका आहे. टिळकांनी आपल्या शिक्षकांना, तुम्ही सोडवलेल्या गणिताचं उत्तर बरोबर आहे पण रीत चुकली हे सांगून नव्या रीतीने गणित सोडवून दाखवलं होतं. इथे सत्ताबदल करण्याची रीत चुकीची किंवा बेकायदेशीर आहे हे मान्य केलं आहे आणि चुकीच्या रीतीने आलेल्या उत्तरात अर्थात सत्ताबदलात ठाकरेंनी राजीनामा दिल्याने चूक सुधारण्याची संधी नसल्याचं कारण देणं तितकसं संयुक्तिक वाटत नाही. उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला नसता तर काय घडले असते. 16 किंवा 40 आमदारांची आमदारकी रद्द झाली असती. सभागृहाची संख्या कमी झाली असती. अर्थात नव्या समीकरणात तरीही महाविकास आघाडीचं सरकार राहिलं असतं. मात्र, शिवसेनेची संख्या कमी झाली असती. म्हणजेच मुख्यमंत्रिपद अजित पवारांकडे गेलं असतं आणि कॉंग्रेसचे बाळासाहेब थोरात उपमुख्यमंत्री बनले असते वगैरे… मधल्या काळात निवडणूक आयोगाने शिंदेची शिवसेना हीच मान्यताप्राप्त ठरवली आहे. हा मान्यताप्राप्त पक्ष नवा प्रतोद नेमू शकतो. विधिमंडळ पक्ष नव्हे, तर फक्त राजकीय पक्षच प्रतोद नेमू शकतो, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. नंतर विधानसभा सभापती भाजपचे राहुल नार्वेकर पक्षांतर कायद्याखाली निर्णय घेण्यास निकालाने बांधिल आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा एकनाथ शिंदेंना अभय देणारा निर्णय आल्यानंतर नार्वेकर कोणता निर्णय देतील याचा अंदाज बांधता येऊ शकतो. प्रतोद म्हणून गोगावलेंची निवडच बेकायदा होती, तर त्या प्रतोदांनी जो मतदान करण्याचा व्हीप काढला तोही बेकायदेशीर मानला पाहिजे. मुळात राहुल नार्वेकर सत्तांतरानंतर अध्यक्ष झालेत. पण त्याआधी उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ हेच काम बघत होते. या 16 आमदारांचा निर्णय त्यांच्याच काळात व्हायला हवा. आता गोगावले यांनी काढलेला व्हीप जर बेकायदेशीर असेल, तर चाचणीत मिळालेलं बहुमत कायदेशीर कसं, हा प्रश्नच आहे. या 16 आमदारांचा निर्णय नार्वेकर घेतील की झिरवळ? झिरवळ यांच्याविरुद्ध दाखल केलेल्या अविश्वास प्रस्तावाला कितपत महत्त्व द्यायचं? कारण त्या अविश्वास ठरावाला शिवसेनेचे मूळचे व्हीप सुनील प्रभू आणि पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचा पाठिंबा नव्हता. पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष यांच्या संघर्षात पक्षाला नेहमी मूळ नाव आणि चिन्ह मिळतं हा 1969 च्या कॉंग्रेस विभाजनापासूनचा इतिहास. पण इथे शिवसेना नाव दोघांना मिळालं आणि मूळ चिन्ह धनुष्यबाण विधिमंडळ पक्षात बहुमताचा दावा करणाऱ्या शिंदे गटाला. व्हीप पक्षप्रमुख काढू शकतात, संसदीय गटाचा नेता नाही, असं सुप्रीम कोर्ट एकीकडे स्वच्छपणे म्हणतं मग उद्धव ठाकरेंनी काढलेला व्हीप खरा असा त्याचा अर्थ आहे. कारण तोपर्यंत शिंदे गटाला निवडणूक आयोगाची मान्यता मिळालेली नव्हती. याचा अर्थ ज्यांनी उद्धव ठाकरेंच्या व्हीपला न जुमानता मत दिलं ते पक्षांतरबंदी कायद्याच्या कक्षेत फुटीर ठरतात आणि म्हणून अपात्रसुद्धा!महाविकास आघाडीचे सरकार जाण्यामागे आणि कोर्टात तेच प्रसंग निर्माण होण्यामध्ये दोन राजीनामे अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. त्यापैकी पहिला राजीनामा नाना पटोले यांचा विधानसभा सभापतिपदाचा, तर दुसरा राजीनामा तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा. नाना पटोले यांच्यानंतर अखेरपर्यंत विधानसभेला सभापती नव्हता. पृथ्वीराज चव्हाण, संग्राम थोपटे यांची नावे चर्चेत होती. मात्र, शेवटपर्यंत ही जागा रिक्तच राहिली. राष्ट्रवादीने विधानसभेचे सभापतिपद 1999 पासून स्वत:कडे राखले होते. तीन पक्षांच्या सरकारमध्ये कॉंग्रेसचे नाना पटोले यांच्याकडे हे पद गेले. मात्र नंतर ते या पदावरून बाजूला झाले. केवळ उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला म्हणून हे सरकार आपोआप कायदेशीर होतं हा अजब प्रकार आहे. पण या अजब प्रकाराला महाराष्ट्रात अकरा महिने झालेत आणि अजून दीड वर्षे काढायचे आहे. ज्येष्ठ साहित्यिक जी. ए. कुलकर्णी यांच्या शब्दांत “सामर्थ्यशाली करतात तो धर्म आणि कुटील जी आचरतात ती नीती’, हीच स्थिती असते. दुर्बलांच्या वाट्याला राहता राहिलं ते तत्त्वज्ञान. आणि हे सगळं घडलं केवळ देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या महाराष्ट्राची सूत्रे भाजपच्या हातात ठेवण्याच्या अट्टहासापायी!
