मुंबई – कलम ३७० कलम हटविल्यानंतर तेथील परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी प्रथमच युरोपियन युनियनचे २८ खासदारांचे शिष्टमंडळ जम्मू-काश्मीरमध्ये गेले. या दौऱ्यावरुन विरोधी पक्षांनी मोदी सरकारवर टीकास्त्र सोडले होते. मात्र शिवसेनेने मोदी सरकाराची पाठराखण केली आहे.

काय आहे सामना अग्रलेख?

३७० कलम हटवल्यानंतर पाकिस्तानाने आदळ-आपट केली. त्यांच्या बहकाव्यास जनता बळी पडली नाही, पडणार नाही. पंतप्रधान मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांनी काश्मीरमधील कलम ३७० हटवून राष्ट्रीय भावना ज्वलंत केली आहे. युरोपियन पथकाने शांतपणे पर्यटन करून काश्मिरातून निघून जावे इतकेच आमचे सांगणे आहे. काश्मीरमधील लढाई ही पाकपुरस्कृत दहशतवादाविरोधात लढाई आहे. मोदी सरकारने ती जिंकली आहे.

काश्मिरात सर्वकाही सुरळीत असताना युरोपियन समुदायाचे पथक काश्मिरात येण्याचे प्रयोजन काय? काश्मीर हा काय आंतरराष्ट्रीय विषय नाही. त्यामुळे हा विषय पंडित नेहरूंनी युनोत नेला यावर आजही आसूड ओढले जातात. यामुळे आता युरोपियन समुदायाचे शिष्टमंडळ जम्मू-काश्मीरात आल्याने विरोधाकांकडून उगाच फालतू शंका-कुशंकांना उकळी फुटेल.

तुम्हाला युनोचा हस्तक्षेप चालत नाही. पण युरोपियन समुदायाची काश्मीरमधील फौजदारी कशी चालते? युरोपियन समुदायाचे काश्मिरात येऊन निगराणी करणे म्हणजे हिंदुस्थानाचे स्वातंत्र्य आणि सार्वभौमत्व यावर बाह्य आक्रमण नाही काय? काश्मिरात आजही राजकीय नेत्यांना बंदी आहे. असे असताना युरोपियन समुदायाचे २८ सदस्य काश्मीरमध्ये येऊन नक्की काय करणार आहेत, या प्रश्नांची उत्तरे देण्यास स्वतः गृहमंत्री समर्थ आहेत.