नवी दिल्ली : काश्‍मिरातील परिस्थितीचे याचीकाकर्त्यांनी केलेले वर्णन हे चुकीचे, सहेतुक आणि वस्तुस्थितीला धरून नसणारे आहे, अशी भूमिका भारत सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायलयात मांडली. सरकारने आपले कर्तव्य पार पडले. माहिती गोळा करून जे करणे आवश्‍यक होते ते केले, याचिकाकर्त्यांनी शिक्षणाच्या हक्कासाठी नव्हे तर इंटरनेटच्या सुविधांसाठी अर्ज केला आहे, याकडे मेहता यांनी न्यायलयाचे लक्ष वेधले.

काश्‍मिरच्या जनतेचे स्वातंत्र्य बहाल करण्यासाठ न्यायलयाने हस्तक्षेप करावा अशी मागणी काश्‍मिर टाईम्सच्या संपादक अनुराधा भासीन यांनी एका याचिकेद्वारे केली आहे, त्यावर सुनावणीच्यावेळी सॉलिससिटर जनरल मेहता यांनी काश्‍मिर खोऱ्यात जनजीवन सुरळीत असल्याचा दावा केला. ते म्हणाले, 43 लाख किलोलिटर्स पेट्रोलची विक्री झाली आहे. 11 लाख 59 हजार टन सफरचंदाची विक्री झाली आहे. परिस्थिती इतकी छान हाताळली आहे की शेतकऱ्यांना एक पैसुध्दा गमवावा लागला नाही.

सर्व वर्तमानपत्रे प्रसिध्द होत आहेत. केवळ अनुराधा भासीन यांनीच त्यांचे दैनिक सुरू केले नाही. कोणतीही शाळा काश्‍मिरात पाच ऑगस्ट रोजी बंद नव्हती. 27 सप्टेंबरपासून सर्वच्या सर्व शाळा सुरू आहेत. विद्यार्थी शाळांकडे फिरकत नाहीत नाहीत ही माहिती चुकीची आहे. प्रवासी नियमितपणे येत आहेत. त्यांची संख्या काहीशी घटली असेल, पण ते येत आहेत. इंटरनेटवर बंदी नाही. दोन लाखांपेक्षा अधिक जणांना इंटरनेटची सुविधा दिली आहे.

जर शेतकऱ्यांना सफरचंदे विकण्यास अडचणी येत असतील तर ती सरकारकडून विकत घेतली जात आहेत. शालांत परीक्षेला 99 टक्के परीक्षार्थी सामोरे गेले. लोक सहकार्य करत आहेत. याचिकाकर्ते जनतेचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या नाहीत, अशी भूमिकाही मेहता यांनी मांडली.