Karnataka High Court । कर्नाटक उच्च न्यायालयाने राज्यात जात-आधारित सर्वेक्षण म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या चालू सामाजिक आणि शैक्षणिक सर्वेक्षणाला स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. केंद्र सरकारने कर्नाटक उच्च न्यायालयात युक्तिवाद केला होता की ही सर्वेक्षणाच्या नावाखाली केली जाणारी जनगणना आहे आणि ती त्यांच्या अधिकारक्षेत्रावर अतिक्रमण आहे.

कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश विभू बाखरू आणि न्यायमूर्ती सी.एम. जोशी यांच्या खंडपीठाने सर्वेक्षणाच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्या अनेक याचिकांवर सुनावणी करताना, त्यावर स्थगिती न देण्याचा अंतरिम आदेश जारी केला. मात्र, न्यायालयाने राज्य मागासवर्गीय आयोगाला गोळा केलेल्या डेटाची गोपनीयता राखून स्वयंसेवी सहभाग सुनिश्चित करण्याचे निर्देश दिले.

कर्नाटक उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात, “चालू सर्वेक्षणाला स्थगिती देणे आम्हाला योग्य वाटत नाही. तथापि, सर्वेक्षणात गोळा केलेला डेटा गोपनीय ठेवला पाहिजे आणि कोणालाही उघड केला जाऊ नये. मागासवर्गीय आयोगाने माहिती पूर्णपणे सुरक्षित आणि गोपनीय ठेवली पाहिजे याची खात्री करावी.” असे म्हटले आहे. Karnataka High Court । 

न्यायालयाने मागासवर्गीय आयोगाला सहभाग ऐच्छिक असल्याचे स्पष्ट करणारी अधिसूचना जारी करण्याचे निर्देश दिले. न्यायालयाने म्हटले आहे की, गणकांनी नागरिकांना सुरुवातीलाच माहिती देण्यास बांधील नसल्याचे कळवावे. आदेशात म्हटले आहे की, “जर एखाद्या व्यक्तीने भाग घेण्यास नकार दिला तर गणक त्यांना पटवून देण्याचा किंवा दबाव आणण्याचा कोणताही प्रयत्न करणार नाही.” याचिकांमध्ये असा युक्तिवाद करण्यात आला होता की ही प्रक्रिया मूलत: जनगणना आहे आणि गोपनीयतेचे उल्लंघन आहे. राज्याचे प्रतिनिधित्व करणारे महाधिवक्ता शशी किरण शेट्टी यांनी न्यायालयाला आश्वासन दिले की पुरेसे सुरक्षा उपाय आहेत आणि या प्रकरणी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याची ऑफर दिली.

राज्य सरकारकडून वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी आणि मागासवर्गीय आयोगाकडून वरिष्ठ वकील रवी वर्मा कुमार उपस्थित राहिले. न्यायालयाने सर्व पक्षांना येत्या आठवड्यात अतिरिक्त लेखी सबमिशन सादर करण्याची परवानगी दिली. न्यायालयाने या प्रकरणावरील पुढील सुनावणी २ डिसेंबर रोजी निश्चित केली आहे. याचिकाकर्त्यांमध्ये राज्य वोक्कालिगा असोसिएशन, वोक्कालिगा समुदायाचे सदस्य जसे की बेंगळुरू अ‍ॅडव्होकेट्स असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष के एन सुब्बा रेड्डी, लिंगायत समुदायाचे सदस्य आणि अखिल कर्नाटक ब्राह्मण महासभेचा समावेश आहे. Karnataka High Court ।