Ban social media use by children: मुलांवर सोशल मीडियाचे होणारे दुष्परिणाम रोखण्यासाठी कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेश या दोन राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी शुक्रवारी महत्त्वाच्या घोषणा केल्या. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी राज्य विधानसभेत अर्थसंकल्प सादर करताना १६ वर्षांखालील मुलांना सोशल मीडिया वापरण्यास बंदी घालण्याची घोषणा केली. तर आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू यांनी १३ वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडिया बंदी ९० दिवसांत लागू करण्याचे जाहीर केले. कर्नाटकची घोषणा — १६ वर्षांखालील मुलांवर बंदी कर्नाटकच्या अर्थसंकल्पात शालेय शिक्षण विभागाच्या भागात या प्रस्तावाचा उल्लेख करण्यात आला आहे. वाढत्या मोबाईल वापरामुळे मुलांच्या मानसिक आरोग्यावर, अभ्यासावर आणि झोपेवर होणारे दुष्परिणाम रोखणे हे यामागील मुख्य उद्दिष्ट आहे. या महिन्याच्या सुरुवातीला कर्नाटक सरकारने ‘मोबाईल बिडी, पुस्तक हिडी’ म्हणजेच ‘मोबाईल सोडा, पुस्तक घ्या’ ही मोहीम सुरू केली होती. विद्यार्थ्यांमधील मोबाईल व्यसनावर चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या अध्यक्षतेखाली यावर्षी अनेक बैठका झाल्या होत्या. कुलगुरूंच्या परिषदेतही मोबाईल व्यसन आणि ऑनलाइन गेमिंगचे दुष्परिणाम हा विषय प्रकर्षाने मांडण्यात आला होता. आंध्र प्रदेशची योजना — ९० दिवसांत अंमलबजावणी आंध्र प्रदेश विधानसभेत बोलताना मुख्यमंत्री नायडू यांनी सांगितले की राज्याचे IT मंत्री एन. लोकेश नायडू यांनी सुचवलेल्या प्रस्तावानुसार १३ वर्षांखालील मुलांना सोशल मीडिया वापरण्यापासून रोखण्याची योजना पुढील ९० दिवसांत लागू केली जाईल. १३ ते १६ वयोगटातील मुलांसाठीही नियम आणण्याबाबत सरकार विचार करत असून व्यापक सहमतीनंतर निर्णय घेतला जाईल, असे त्यांनी सांगितले. जानेवारीत लोकेश यांनी मुलांसाठी सोशल मीडियावर निर्बंध आणण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. मुले सोशल मीडियाच्या व्यसनात अडकत असून महिलांना ऑनलाइन त्रासापासून संरक्षण देण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले होते. Meta, Google, X शी चर्चा – आंध्र प्रदेशात लोकेश नायडू यांच्या नेतृत्वाखाली मंत्र्यांचा एक गट (GoM) या प्रस्तावाचा अभ्यास करत आहे. या गटाने Meta, X (ट्विटर), Google आणि ShareChat यांच्या प्रतिनिधींशी बैठक घेऊन मुलांसाठी सोशल मीडिया वापर नियंत्रित करण्याबाबत चर्चा केली आहे. विद्यमान कायदेशीर चौकटींचाही अभ्यास सुरू असून वयानुसार सोशल मीडिया वापराचे नियम तयार करण्याचा प्रयत्न आहे. बालहक्क कार्यकर्त्यांची वेगळी भूमिका – या घोषणांवर बालहक्क कार्यकर्त्यांनी मात्र वेगळी भूमिका मांडली आहे. केवळ बंदी घालण्यापेक्षा जनजागृती आणि देखरेखीवर अधिक भर द्यायला हवा, असे त्यांचे म्हणणे आहे. बेंगळुरूच्या चाइल्ड राइट्स ट्रस्टचे कार्यकारी संचालक डॉ. एन. व्ही. वासुदेव शर्मा यांनी सांगितले की, “आज मुले जेवणही फोन हातात घेऊनच करतात आणि हा फोन अनेकदा त्यांच्या पालकांनीच दिलेला असतो. जनजागृती आणि आधाराची व्यवस्था उभारल्याशिवाय सरकार बंदी कशी राबवणार?” शर्मा यांनी शिक्षक आणि समुपदेशकांना प्रशिक्षण देण्याची तसेच पालकांना मुलांना जबाबदार सोशल मीडिया वापर शिकवण्यासाठी साधने उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली. शिक्षेपेक्षा जागृतीवर भर द्यायला हवा, असेही ते म्हणाले.
