मुंबई : कुलाबा ते सीप्झ मेट्रो-३ प्रकल्पाच्या कारशेडसाठी कांजुरमार्ग येथील जागेचा वाद हा आता न्यायालयात पोहचला आहे.केंद्राने या प्रकरणी उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. जागेचा ताबा ‘एमएमआरडीए’ला देण्याच्या मुंबई उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला अंतरिम स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे. न्यायालयाने पुढील आठवडय़ात प्रकरणाची सुनावणी ठेवली असून त्या वेळी अंतरिम दिलासा देण्याबाबत प्रामुख्याने युक्तिवाद ऐकण्याचे स्पष्ट केले.

आरेऐवजी कांजुरमार्ग येथे कारशेड बांधण्याचे राज्य सरकारने जाहीर केले. त्यानंतर राज्य सरकार विरुद्ध केंद्र सरकार वाद सुरू झाला. ही जागा मिठागर आयुक्तांच्या अखत्यारीत येते आणि राज्य सरकारला ती कधीही देण्यात आली नव्हती. त्यामुळे या जागेच्या मालकीच्या राज्य सरकारच्या दाव्यात तथ्य नाही. म्हणूच मुंबई उपजिल्हाधिकाऱ्यांचा ‘एमएमआरडीए’कडे या जागेचे हस्तांतरण करण्याचा निर्णय रद्द करण्याची मुख्य मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. उप मिठागर आयुक्तांमार्फत केंद्र सरकारने ही याचिका केली आहे.

झाले काय? : मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळी राज्य सरकार आणि ‘एमएमआरडीए’तर्फे याचिकेवर उत्तर दाखल करण्यासाठी वेळ मागण्यात आला. त्यानंतर न्यायालयाने प्रकरणाची सुनावणी पुढील आठवडय़ात ठेवली. तसेच याचिकेतील अंतरिम स्थगितीच्या मागणीवर त्या वेळी युक्तिवाद करण्याचे स्पष्ट केले.