Kailas Patil – मराठा समाजातील बेरोजगार तरुणांना उद्योग-व्यवसायासाठी कर्ज देण्याच्या योजनांवर जाचक अटी लादून त्या प्रत्यक्षात बंद करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे का, असा थेट सवाल कैलास पाटील यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात उपस्थित केला. सरकारने कर्ज द्यायचे की अडथळे उभे करायचे, याबाबत भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून मराठा समाजातील बेरोजगार तरुणांना उद्योग-व्यवसायासाठी कर्ज देण्याची योजना आहे. मात्र, गेल्या वर्षभरात या योजनेवर अत्यंत कठोर आणि अवास्तव अटी लादण्यात आल्याने प्रत्यक्षात तरुणांना कर्ज मिळणे कठीण झाले आहे, असे पाटील यांनी सांगितले. 20 लाख रुपयांचे कर्ज घेण्यासाठी अर्जदाराचे वार्षिक उत्पन्न किमान 8 लाख रुपये असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. बेरोजगारांसाठी असलेल्या योजनेतच एवढ्या मोठ्या उत्पन्नाची अट घालणे विसंगत आहे. जर एखाद्याचे उत्पन्न 8 लाख रुपये असेल, तर त्याला कर्जाची गरजच काय? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. मराठा समाजातील बहुतांश कुटुंबे शेतीवर अवलंबून असल्याने सोयाबीन, कापूस यांसारख्या पिकांतून एवढे उत्पन्न मिळणे कठीण आहे. अशा वास्तवापासून दूर असलेल्या अटींमुळे योजना कागदावरच राहण्याची भीती व्यक्त होत आहे. विशेष म्हणजे या अटी बँकांनी नव्हे, तर महामंडळानेच घातल्याने योजना बंद करण्याचाच प्रयत्न असल्याची भावना निर्माण झाली आहे. याशिवाय ट्रॅक्टर, टुरिस्ट गाड्या, जेसीबी यांसारख्या रोजगारनिर्मितीशी संबंधित कर्जांवरही निर्बंध आल्याने तरुणांच्या रोजगाराच्या संधी मर्यादित झाल्या आहेत. मग तरुणांनी रोजगार करायचा तरी कसा? असा सवालही पाटील यांनी उपस्थित केला. महामंडळाच्या कर्ज योजनेत सुमारे 95 टक्के कर्जदार नियमित परतफेड करतात, तर केवळ 5 टक्केच थकीत आहेत. इतका चांगला परतावा असतानाही निर्बंध लादणे म्हणजे तरुणांची फसवणूक असल्याची टीका त्यांनी केली. या अन्यायकारक अटी तात्काळ रद्द करून योजना सुलभ करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. दरम्यान, हवेली तालुका मराठा महासंघाने या मुद्द्यावर आवाज उठवल्याबद्दल आमदार कैलास पाटील यांचे आभार मानले. महासंघाचे नेते अनिरुद्ध मराठे यांनी महामंडळाच्या अधिकार्यांनी जाचक अटी लावून मराठा तरुणांची चेष्टा केली आहे, अशी टीका करत, हा प्रश्न अधिवेशनात मांडल्याबद्दल समाधान व्यक्त केले.
