नवी दिल्ली – उत्पादन शुल्क धोरण घोटाळ्यात भारत राष्ट्र समिती नेते आणि तेलंगणाचे माजी मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव यांची कन्या के. कविता यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळालेला नाही. न्यायालयाने शुक्रवारी कविताला जामीन देण्यास नकार दिला आहे.

कविता यांच्या अटकेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीसही बजावली आहे. कविता जामिनासाठी खालच्या न्यायालयात जाऊ शकते किंवा अन्य काही उपाय अवलंबू शकते, असे न्यायालयाचे म्हणणे आहे. जामीन याचिका दाखल केल्यास त्यावर लवकर निर्णय होऊ शकतो.

न्या. संजीव खन्ना, न्या. एमएम सुंदरेश आणि न्या. बेला एम त्रिवेदी यांच्या खंडपीठाने प्रोटोकॉलकडे दुर्लक्ष करू नका, असे आदेश दिले. सर्वांसाठी समान धोरण अवलंबावे लागेल आणि त्यांना जामिनासाठी थेट सर्वोच्च न्यायालयात येण्याची परवानगी देता येणार नाही. खंडपीठाने सांगितले की, मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याच्यातरतुदींना आव्हान देणाऱ्या कविताच्या याचिकेचा संबंध आहे, तर न्यायालय ईडीला नोटीस बजावून सहा आठवड्यांत उत्तर मागवत आहे.

या तरतुदींना आव्हान देणारी याचिका प्रलंबित खटल्यांसोबत येईल, असे खंडपीठाने कवितातर्फे उपस्थित ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांना सांगितले. सुरुवातीला सिब्बल म्हणाले की, सरकारी साक्षीदाराच्या जबाबाच्या आधारे लोकांना अटक केली जात आहे. त्यावर खंडपीठाने सांगितले की, सध्या या खटल्यातील गुणवत्तेचा विचार करत नाही.

विताला ईडीने १५ मार्च रोजी हैदराबाद येथील राहत्या घरातून अटक केली होती. अटकेनंतर ईडीच्या पथकाने कविताला हैदराबादहून दिल्लीत आणले, जिथे तिला न्यायालयात हजर करण्यात आले. न्यायालयाने के. कविताला २३ मार्चपर्यंत ईडी कोठडीत पाठवण्यात आले आहे. ईडीचा दावा आहे की के. कविता यांनी आम आदमी पक्षाच्या नेत्यांसोबत कट रचल्याचा आरोप आहे.