पुणे, {प्रभात वृत्तसेवा} – अल्पवयीन मुलांनी (अठरा वर्षाखालील) गुन्हा केल्यास बाल न्यायमंडळात खटला चालविला जातो. येथील बाल न्यायमंडळात (जेजेबी) तब्बल ५ हजार ७०८ दावे प्रलंबित आहे. विशेष म्हणजे हे दावे निकाली काढण्यासाठी केवळ एकच न्याय मंडळ कार्यरत आहे.

त्यात एक अध्यक्ष आणि दोन सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आल्याने कामकाजाचा भार अधिक असल्याने न्यायमंडळच बाल्यवस्थेत असल्याची स्थिती आहे. पोर्शे प्रकरणानंतर बाल मंडळ चर्चेत आले होते.

पुणे शहरातील विविध पोलीस ठाण्यात दाखल होण्याऱ्या गुन्ह्यांची संख्या मोठी असून त्यात अल्पवयीन मुलांचा सहभाग असल्याचे दिसते.

गुन्हा दाखल झाल्यानंतर या मुलांना जेजेबीमध्ये हजर केले जाते. दररोज हजर केल्या जाणाऱ्या मुलांची संख्या, प्रलंबित असलेले खटले आणि ते निकाली काढण्यासाठी उपलब्ध असलेले केवळ एकच मंडळ यामुळे प्रलंबित दाव्यांची संख्या वाढत आहे.

जेजेबीमध्ये प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांची संख्या मिळण्यासाठी माहिती अधिकार कार्यकर्ते विहार दुर्वे यांनी येथील जिल्हा न्यायालय प्रशासनाकडे अर्ज केला होता. त्यात प्रलंबित प्रकरणांची आकडेवारी देण्यात आली आहे.

बाल न्यायमंडळातील वास्तव गंभीर आहे. ५ हजार ७०८ दाव्यांची सुनावणी एकाच न्याय मंडळाच्या समोर होत आहे. महिन्यांतील २३ दिवस कामे, असे गृहीत धरले तर मंडळात दररोज २४८ प्रकरणांवर सुनावणी घ्यावे लागेल,

तसे झाल्यास न्यायाधीश एका प्रकरणासाठी दररोज केवळ एक मिनिट सात सेंकद वेळ देवू शकता. अर्थात प्रकरणाच्या गांभीर्यानुसार त्याला वेळ मिळतो. परिणामी, दावे निकाली काढण्यास वेळ होत आहे. याचा परिमाण मुलांच्या मानसिकतेवर होवू शकतो. -विहार दुर्वे, माहिती अधिकार कार्यकर्ते