नवी दिल्ली : अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांनी त्यांच्या विरोधातील चौकशीसाठी समिती स्थापण्याला आव्हान दिले आहे. त्यांच्या याचिकेवर सुनावणी घेण्याची तयारी सर्वोच्च न्यायालयाने दर्शवली. तसेच, लोकसभा सभापतींचे कार्यालय आणि संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या महासचिवांकडून उत्तर मागवले. न्या.वर्मा याआधी दिल्ली उच्च न्यायालयात कार्यरत होते. त्यावेळी त्यांच्या दिल्लीतील सरकारी निवासस्थानी आगीची घटना घडली. ती आग विझवताना मोठ्या प्रमाणात जळालेल्या नोटा आढळल्या. त्यामुळे वर्मा भ्रष्टाचाराच्या आरोपाच्या घेऱ्यात सापडले. त्या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी तत्कालीन सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी अंतर्गत चौकशीसाठी समिती नेमली. समितीच्या अहवालानंतर खन्ना यांनी वर्मांना राजीनामा देण्याचे किंवा पदावरून दूर करण्यासाठीच्या प्रक्रियेला सामोरे जाण्याचे पर्याय दिले. वर्मा यांनी राजीनाम्यास नकार दिला. त्यामुळे त्यांना हटवण्याची शिफारस खन्ना यांनी राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांकडे केली. त्यानंतर वर्मा यांना हटवण्याची प्रक्रिया सुूरू करण्याच्या उद्देशातून विविध पक्षांनी लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला यांच्याकडे नोटीस सादर केली. बिर्ला यांनी वर्मांवरील आरोपांच्या चौकशीसाठी तीन सदस्यीय समिती स्थापन केली. तशी समिती स्थापण्याला वर्मांनी आव्हान दिले आहे. त्यावरील सुनावणी नववर्षात ७ जानेवारीला होईल.
