Justice Shekhar Kumar Yadav । मागच्या काही दिवसांपासून अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती शेखर कुमार यादव हे चांगलेच चर्चेत आले आहेत.  त्यांनी एका कार्यक्रमात मुस्लिमांवर केलेल्या एका विधानाने ते चांगलेच वादात अडकले आहेत. त्यांनी मुस्लिमांवर केलेल्या विधानाच्या विरोधात विरोधी पक्षाकडून संसदेत महाभियोग प्रस्तावही मांडण्यात आला. मात्र एवढी सगळी परिस्थिती त्यांच्या विरोधात असूनही ते आपल्या विधानावर ठाम असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. यादव यांनी केलेल्या विधानावर सर्वोच्च न्यायालयात उत्तर दाखल केले आहे. ज्यामध्ये ते त्यांच्या विधानावर ठाम असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. त्यांच्या विधानाने न्यायालयीन आचारसंहितेचे कोणतेही उल्लंघन झाले नसल्याचे स्प्ष्टपणे म्हटले आहे.

न्यायालयीन आचारसंहितेचे कोणतेही उल्लंघन नाही  Justice Shekhar Kumar Yadav । 

अलाहाबादमध्ये आयोजित विश्व हिंदू परिषदेच्या कार्यक्रमात मुस्लिमांबद्दल केलेल्या विधानामुळे न्यायमूर्ती शेखर यांना सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील कॉलेजियमसमोर हजर राहावे लागले. एका महिन्यानंतर, आता त्यांनी पत्र लिहून त्याचे उत्तर दिले आहे. न्यायमूर्ती शेखर यादव यांनी एक पत्र लिहून म्हटले आहे की, ते त्यांच्या भाषणावर पूर्णपणे ठाम आहेत. त्यांचे विधान न्यायालयीन वर्तनाच्या कोणत्याही तत्त्वाचे उल्लंघन करत नाही. काही स्वार्थी लोकांनी त्यांच्या भाषणाचा विपर्यास केला असा त्यांचा दावा होता. न्यायव्यवस्थेतील जे सदस्य आपले विचार सार्वजनिकरित्या व्यक्त करू शकत नाहीत. त्याला न्यायालयीन क्षेत्रातील वरिष्ठांनी संरक्षण दिले पाहिजे.” असेही त्यांनी आपल्या पात्रात म्हटले आहे.

न्यायमूर्ती शेखर त्यांच्या विधानावर ठाम  Justice Shekhar Kumar Yadav । 
एका इंग्रजी वर्तमानपत्रानुसार,”न्यायमूर्ती शेखर यांनी पत्रात लिहिले आहे की, त्यांचे भाषण संविधानात नमूद केलेल्या मूल्यांनुसार एका सामाजिक मुद्द्यावर विचार व्यक्त करणारे होते. त्यांचा हेतू कोणत्याही विशिष्ट समुदायाविरुद्ध द्वेष पसरवणे नव्हता. त्यांनी त्यांच्या टिप्पणीबद्दल माफी मागितली नाही आणि ते जे म्हणाले त्यावर ते ठाम असल्याचे सांगितले.

नेमकं काय म्हणाले होते न्यायाधीश ?

गेल्या महिन्यात ८ डिसेंबर रोजी विश्व हिंदू परिषदेच्या कायदेविषयक शाखेनं अलाहाबाद उच्च न्यायालयात आयोजित एका कार्यक्रमात  न्यायमूर्ती शेखर यादव यांना प्रमुख अतिथी म्हणून उपस्थित होते. यावेळी त्यांनी, “तुमच्या मनात हा गैरसमज आहे की जर समान नागरी कायदा अस्तित्वात आला तर तो तुमच्या शरियतविरोधी, इस्लामविरोधी आणि कुराणविरोधी असेल. तुमचा पर्सनल लॉ असो किंवा आमचे हिंदू कायदे, तुमचं कुराण असो किंवा आमची भगवदगीता, मी म्हणालो त्याप्रमाणे आम्ही आमच्या चालीरीतींमधील अनेक चुकीच्या गोष्टींचं निराकरण केलं आहे. मग तुम्हाला या कायद्याच्या अंमलबजावणीवर काय हरकत आहे? तुमची पहिली पत्नी असताना तुम्ही तीन विवाह करू शकता, तेही पहिल्या पत्नीच्या सहमतीशिवाय. हे अस्वीकारार्ह आहे”, असे न्यायाधीशांनी म्हटले होते.

याव्यतिरिक्त हिंदू धर्म सहिष्णु असल्याचं सांगतानाच हिंदुस्थान बहुसंख्यांच्या इच्छेनुसार चालेल, असंही न्यायमूर्ती शेखर यादव यांनी आपल्या भाषणात म्हटलं होतं. या विधानाबाबत वाद निर्माण झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या कलोजियमने त्यांना स्पष्टीकरणासाठी न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. कलोजियमसमोर बाजू मांडल्यानंतर न्यायमूर्ती शेखर यादव यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती अरुण भन्साळी यांना पत्र पाठवून त्यात आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.