Satara: सातारा जिल्ह्यातील न्यायदानाचा पॅटर्न अन्य जिल्ह्यांनी अनुसरला आहे. पेपरलेस कामकाज, ई-फायलिंग यातून न्यायदान प्रक्रिया गतिमान व कालमर्यादेत व्हावी, अशी अपेक्षा मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांनी व्यक्त केली.

वाई जिल्हा व सत्र आणि वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालयाच्या नूतन इमारतीचे भूमिपूजन व कोनशिला समारंभ मुंबई उच्च न्यायालयाचे आणि सातारा जिल्ह्याचे पालक न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या हस्ते मंगळवारी करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते.

न्यायमूर्ती रणजितसिंह भोसले यांची प्रमुख उपस्थिती होती. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश अरविंद वाघमारे कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी होते. पर्यावरण संरक्षण संस्थेची मदत घेऊन, न्यायालयाची इमारत लवकरात लवकर पूर्ण करण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील राहू, अशी ग्वाही न्यायमूर्ती पाटील यांनी दिली.

न्यायमूर्ती भोसले म्हणाले, न्यायालयात पक्षकार आणि वकिलांना चांगल्या सुविधा मिळाल्यास न्यायदानाची प्रक्रिया सुलभ होते. नवीन इमारतीचे काम वेळेत, दर्जेदार आणि पर्यावरणपूरक झाले पाहिजे. प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश वाघमारे, वाईचे प्रथम जिल्हा व सत्र न्यायाधीश डी. बी. माने, महाराष्ट्र व गोवा बार कौन्सिलचे सदस्य अ‍ॅड. वसंतराव भोसले यांनी मनोगत व्यक्त केले. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता संतोष रोकडे, कार्यकारी अभियंता राहुल अहिरे, उपअभियंता स्वप्निल पाटील आणि महेश गोंजारी यांचा सत्कार करण्यात आला.

वाई वकील संघटनेचे अध्यक्ष अ‍ॅड. सुनील वाडकर यांनी प्रास्ताविक केले. अ‍ॅड. जयंत गायकवाड, अ‍ॅड. संजय खडसरे, अ‍ॅड. रवींद्र भोसले, अ‍ॅड. महेश शिंदे, अ‍ॅड. प्रशांत खरे, अ‍ॅड. सुमित सणस, अ‍ॅड. इनायत मणेर, अ‍ॅड. अतुल गाढवे-पाटील, अ‍ॅड. आय. डी. खान, अ‍ॅड. अजित शेळके, अ‍ॅड. गौरव खोपडे (खंडाळा), अ‍ॅड. संजय दस्तुरे, अ‍ॅड. संतोष चोरगे (महाबळेश्वर) यांनी स्वागत केले. जिल्हा वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायाधीश श्रीमती भाटिया यांनी सूत्रसंचालन केले. वरिष्ठ दिवाणी न्यायाधीश ए. ए. पाचर्णे यांनी आभार मानले. मुख्य न्यायदंडाधिकारी श्रीमती व्ही. एम कराडकर, वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायाधीश श्रीमती एस. जी. काटकर, श्रीमती डी. एस. शिंगणे, दुसरे दिवाणी न्यायाधीश आर. एम. भेंडे, जिल्हा सरकारी वकील अ‍ॅड. महेश कुलकर्णी, पोलिस उपअधीक्षक सुनील साळुंखे, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक अमोल गवळी, वाई, खंडाळा, महाबळेश्वर वकील संघटनेचे पदाधिकारी, पक्षकार व नागरिक उपस्थित होते.

सार्वजनिक बांधकाम विभागाने इमारतीच्या जागेतील 19 झाडांचे वाई-पाचवड रस्त्यावर पुनर्रोपण केले आहे. ती झाडे सुस्थितीत असल्याने उपस्थितांनी समाधान व्यक्त केले.

वाई येथे 14 जानेवारी 2023 रोजी जिल्हा सत्र व वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय स्थापन करण्यात आले. नूतन इमारत सहामजली आहेत. तळमजल्यावर वाहनतळ, पहिल्या मजल्यावर महिला व पुरुष वकिलांसाठी बाररूम, ग्रंथालय, लॉकअप रूम, दुसर्‍या मजल्यावर जिल्हा व सत्र न्यायालय, वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय, तिसर्‍या व चौथ्या मजल्यावर प्रत्येकी दोन न्यायालये, पाचव्या मजल्यावर न्यायदान कक्ष, लोकअदालत कक्ष, सहाव्या मजल्यावर न्यायिक अधिकार्‍यांसाठी ग्रंथालय व कॉन्फरन्स हॉल, इमारतीमध्ये चार जिने व लिफ्ट, वकील, पक्षकार, दिव्यांग, तृतीयपंथीयांसाठी स्वतंत्र प्रतीक्षालय, स्वच्छतागृह, पोस्ट ऑफिस, बँक, एटीएम केंद्र, हिरकणी कक्ष, दवाखाना, रेल्वे तिकीट बुकिंग सिस्टिम अशा मूलभूत सुविधा उपलब्ध करण्यात येणार आहेत.