गडचिरोली :- गडचिरोली हा भौगोलिकदृष्ट्या अतिशय मोठा जिल्हा आहे. अहेरी, सिरोंचा, भामरागड, एटापल्ली हे तालुके तर गडचिरोली मुख्यालयापासून 100 – 125 किमी दूर आहेत. अशा परिस्थितीत सर्वसामान्यांना न्यायासाठी गडचिरोलीत जावे लागत असे. मात्र आता अहेरी येथील जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयामुळे न्यायदान प्रक्रिया आदिवासींच्या दारात आली आहे. विशेष म्हणजे भारतीय राज्यघटनेने दिलेल्या मुलभूत अधिकारानुसार समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत न्याय पोहचविणे आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी केले.

अहेरी येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयाच्या उद्घाटनप्रसंगी न्या. गवई बोलत होते. यावेळी प्रमुख अतिथी म्हणून आभासी पध्दतीने राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सहभागी झाले होते.

आजचा दिवस हा स्वप्नपुर्तीचा आहे, असे सांगून न्यायमुर्ती भुषण गवई म्हणाले, न्याय सर्वांपर्यंत पोहचला पाहिजे. हा आपला मुलभूत अधिकार आहे. सन 2015 रोजी अहेरीत न्यायालयाचे उद्घाटन केले होते. सर्वांच्या सहकार्याने या प्रयत्नांची आज स्वप्नपुर्ती होत आहे. भारतामध्ये आर्थिक, सामाजिक समता निर्माण करणे सर्वांचे कर्तव्य आहे. त्यासाठी कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ, न्यायव्यवस्था आणि विविध संस्थांनी देशाच्या प्रगतीकरीता एकत्रित काम करणे काळाची गरज आहे.

पुढे न्या. गवई म्हणाले, अहेरी येथील जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयामुळे अहेरी, मुलचेरा, सिरोंचा, भामरागड, एटापल्ली या तालुक्यातील जवळपास 725 गावांतील नागरिकांना न्याय देण्याचे काम होईल. न्याय हा सर्वांसाठी समान असून शेवटच्या घटकापर्यंत कमी खर्चात आणि कमी वेळेत न्याय पोहचणे गरजेचे आहे. दुर्गम भागातील पक्षकारांची ससेहोलपट दूर करून कमी खर्चात न्याय मिळण्यासाठी या न्यायालयातून नक्कीच प्रयत्न होतील, असा आशावाद सुध्दा त्यांनी व्यक्त केला.