‘एमआयटी’च्या राष्ट्रीय महिला संसदेचा समारोप

पुणे – महिलांच्या सुरक्षेसाठी राज्यात लवकरच “शक्‍ती कायदा’ अमलात आणला जाणार आहे. फास्ट ट्रॅक पद्धतीने या कायद्याच्या माध्यमातून कार्य करून 30 दिवसांमध्ये निकाल काढण्याचे प्रावधान आहे, अशी माहिती राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून दिली.

एमआयटी वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटीच्या एमआयटी स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंट, पुणेतर्फे आयोजित ऑनलाइन दुसऱ्या राष्ट्रीय महिला संसदेच्या समारोप समारंभ प्रसंगी ते संवाद साधत होते. याप्रसंगी झारखंडच्या राज्यपाल द्रौपदी मुरमू, समाजसेविका मेधा पाटकर, इस्त्रोच्या शास्त्रज्ञ डॉ. रितू श्रीवास्तव, खासदार प्रणित कौर, खासदार अनुप्रिया पटेल यांची प्रमुख उपस्थिती होती. अध्यक्षस्थानी संस्थेचे संस्थापक डॉ. विश्‍वनाथ कराड हे होते. तसेच, कार्याध्यक्ष राहुल कराड, कुलगुरू डॉ. एन. टी. राव, रविंद्रनाथ पाटील आणि डॉ. शैलश्री हरिदास हे उपस्थित होते.

अनिल देशमुख म्हणाले, शक्‍ती कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे महिलांवर होणाऱ्या अत्याचाराला लगाम लावला जाईल. तसेच पीडित महिलांना लवकर न्याय मिळेल. गॅंग रेप, ऍसिड अटॅक व बलात्कारप्रकरणी गुन्हेगारांना काही वर्षांचा तुरुंगवास किंवा आजीवन कारवाई होण्याची शिक्षा दिली जात असे. परंतु शक्‍ती कायद्यानुसार गुन्हा सिद्ध झाल्यास सरळ मृत्यूदंडाची शिक्षा देण्यात येईल.

सोशल मीडियावर बदनामी करणाऱ्यास 2 वर्षाचा तुरुंगवास. तसेच, मुलींनी जर खोटी तक्रार दाखल केल्याचे सिद्ध झाल्यास तिला 1 किंवा 2 वर्षाच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होईल. सर्व कायदे जरी महिलांच्या सुरक्षेसाठी असले तरी त्यापेक्षा अधिक आवश्‍यक आहे ते समाज आणि कुटुंबांनी त्यांचा आदर सन्मान करावा, असेही ते म्हणाले.

मेधा पाटकर म्हणाल्या, आधुनिक काळात महिलांना बऱ्याच समस्यांचा सामना करावा लागतो, हे लज्जास्पद आहे. त्यामुळेच महिलांनी शिका, संघटीत व्हा आणि संघर्ष करा. मातृत्व, दातृत्व आणि कर्तृत्व या तिन्ही गोष्टी महिलांना चांगल्या माहिती असल्यामुळे त्यांनी अत्याचाराच्या विरोधात आवाज उठवावा. महिलांना समाजाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी आणि त्यांना आर्थिक सक्षम करण्यासाठी शिक्षणाची गंगा आदिवासी क्षेत्राबरोबरच सर्व स्तरावर घेऊन जाणे महत्त्वाचे आहे.