नवी दिल्ली – ग्राहकांच्या तक्रारी वाढत आहेत. या तक्रारीचा निपटारा पुरेशा वेगाने होत नसल्यामुळे ग्राहकांची कुचंबना होत आहे. ही बाब ध्यानात घेऊन केंद्रीय ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने सध्याच्या ग्राहक कायद्यात काही दुरुस्त्या करण्याचे ठरविले आहे. यामुळे आहे त्या तक्रारीचा निपटारा लवकर होईल आणि नव्या तक्रारी लवकर सोडविण्यास मदत होणार आहे. केंद्रीय ग्राहक विभागाने या संदर्भात संबंधित अधिकार्यांची एक बैठक घेतली. सध्याचा कायदा 2019 मध्ये तयार करण्यात आलेला आहे. दरम्यानच्या काळामध्ये परिस्थितीत फरक पडलेला आहे. या बाबी ध्यानात घेऊन काही दुरुस्त्या केल्या जाणार असल्याचे ग्राहक व्यवहार सचिव निधी खरे यांनी सांगितले. नव्या कायद्यात एखादी तक्रार सोडविण्यासाठी निश्चित कालावधी सुचविला जाणार आहे. यासाठी नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे. त्यामध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि मशीन लर्निंग टूलचा समावेश आहे. सध्या सर्वसाधारण तक्रारीचा निफ्टारा तीन महिन्यात केला जातो. तर ज्या तक्रारीसाठी चाचण्याची आवश्यकता असते अशा तक्रारीसाठी सहा महिन्याचा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे. मात्र अनेकदा या कालावधीत तक्रारीचा निपटारा होत नाही. नव्या कायद्यात अशा तक्रारीचा निपटारा निश्चित कालावधीतच करण्याची तरतूद केली जाणार आहे. ग्राहकांना न्याय मिळाला पाहिजे आणि तो वेळेवर मिळाला पाहिजे याबाबत केंद्र सरकार संवेदनाशील आहे. सध्या या तक्रारीच्या निपटार्यासाठी ई जागृती डिजिटल मंच आणि राष्ट्रीय ग्राहक मदत क्रमांक उपलब्ध करण्यात आलेला आहे. याद्वारे सध्या वर्षाला 12 लाख तक्रारींचा निपटारा केला जातो. कार्यवाहीची माहिती उपलब्ध होणार आपण दाखल केलेल्या तक्रारीवर काय कार्यवाही होत आहे याची माहिती तंत्रज्ञानामुळे ग्राहकांना उपलब्ध होणार आहे. कृत्रीम बुद्धिमत्ता आणि मशीन लर्निंगचा वापर केला जाणारा असला तरी या यंत्रणा कर्मचारी हाताळणार आहेत. त्यामुळे तांत्रिक दोष राहणार नाहीत याची काळजी घेतली जाणार असल्याचे सांगण्यात आले. या चर्चेवेळी केंद्रीय आणि राज्य पातळीवरील अधिकारी उपस्थित होते.
