मुंबई  : वाहन चालवताना नियम मोडणे आता चांगलेच महागात पडणार आहे. कारण  केंद्र सरकारकडून वाहन चालकांसाठी आता नवीन दंड नियमावली लागू करण्यात येणार आहे. नव्या नियमावलीत दंडाच्या रक्कमेमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ करण्यात आली आहे. वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्या बेशिस्त वाहन चालकांना जरब बसवण्यासाठी भरमसाठ दंड वसुलीची तरतूद करण्यात येणार आहे.

राज्यात नव्या केंद्रीय मोटार वाहन कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात येणार असून यासंदर्भातील निर्णय परिवहन विभागाने घेतला आहे. यासंदर्भात अधिसूचनाही जारी करण्यात आली आहे.

केंद्रीय मोटार वाहन कायद्यानुसार अनेक वाहतुकीच्या नियमांमध्ये बदल होणार आहेत. नव्या केंद्रीय मोटार वाहन कायद्यानुसार, वाहन चालवताना मोबाईलवर बोलल्यास दुचाकीस्वारांना एक हजार रुपयांचा दंड आकारण्यात येणार आहे. तर चार चाकी वाहन मालकांना दोन हजार रुपयांचा दंड आकारण्यात येणार आहे.

एवढंच नाहीतर, तीन वर्षांच्या आत दुसऱ्यांदा किंवा त्यानंतरही गुन्हा घडल्यास प्रत्येक गुन्ह्यासाठी दहा हजार रुपये दंड आकारण्यात येईल. तसेच लायसन्स नसताना गाडी चालवणाऱ्यांना आधीचा दंड 500 रुपये होता. पण आता या दंडात वाढ होऊन आता तो 5 हजार रुपयांवर पोहोचला आहे.

वाहतुकीच्या नव्या नियमांबाबतच्या अधिसूचनेनुसार, वाहतुकीचे नियम मोडून बेशिस्तपणे वाहन चालविल्यास दुचाकीस्वाराला एक हजार रुपये, तर चार चाकी चालकाला तीन हजार रुपये आणि अन्य वाहनांच्या चालकाला चार हजार रुपये दंड आकारण्यात येईल. यापूर्वी दंडाची ही रक्कम 500 रुपये होती. तीन वर्षांत दुसऱ्यांदा गुन्हा घडल्यास दहा हजार रुपये दंड होणार आहे.

16 वर्षांखालील एखादी व्यक्ती ड्रायविंग लायसन्स विना गाडी चालवत असेल, तर आधी 500 रु दंड होता, जो आता 5 हजार रुपये असणार आहे. तसेच, विना वैद्य नोंदणी जुना दंड 1 हजार रुपये होता. जो आता नव्यानं पहिल्या वेळेस 2 हजार आणि दुसऱ्या वेळेस 5 हजार रुपये इतका असेल. अशाच प्रकारे वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्यांवर जरब बसवण्यासाठी इतर दंडाच्या रकमेमध्येसुद्धा भरघोस वाढ करण्यात आली आहे.

दरम्यान, केंद्र सरकारने मोटर वाहन कायद्यात बदल करुन नवीन कायदा आणला आणि त्यातील तरतुदींमुळे दंडाच्या रकमेत मोठी वाढ केली. परंतु महाराष्ट्र सरकारने त्याला विरोध केला. तत्कालिन परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी नवीन मोटर वाहन कायद्याला तुर्तास स्थगिती देत असल्याचे स्पष्ट केले होते. परंतु, राज्यात वाहतूक नियमांचे होणारे  उल्लंघन आणि वाढते अपघात पाहता परिवहन विभाग नवीन कायद्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी आग्रही होता. त्यानुसार परिवहन विभागाने 1 डिसेंबर 2021 ला अधिसूचना जाहीर केली आहे. तसेच ही अधिसूचना सोमवारी  म्हणजेच, 13 डिसेंबर 2021 पासून लागू करण्यात आली आहे.