प्रभात वृत्तससेवा राजुरी – राज्यातील नागरिकांना परवडणारी, पारदर्शक आणि जबाबदार आरोग्य सेवा मिळावी या उद्देशाने ‘महाराष्ट्र वैद्यकीय आस्थापना अधिनियम २०२५’ या विधेयकातील गंभीर त्रुटींचा मुद्दा अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत मध्य महाराष्ट्र प्रांताच्या वतीने आयोजित पत्रकार परिषदेत प्रांताध्यक्ष बाळासाहेब औटी यांनी जोरदारपणे उपस्थित केला. ७ मार्च २०२५ रोजी विधानसभेत सादर केलेल्या या कायद्यात रुग्णहिताचे अनेक महत्त्वाचे मुद्दे अपूर्ण असून, सुधारणा न करता हा कायदा मंजूर करणे अन्यायकारक ठरेल, अशी भूमिका औटी यांनी मांडली.ग्राहक पंचायतीच्या वतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार, सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबीटकर आणि आरोग्य राज्यमंत्री मेघना साकोरे यांना निवेदन पाठवले असल्याचे त्यांनी सांगितले. हिवाळी अधिवेशन सुरू होताच राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यातील पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते या मोहिमेत सहभागी होऊन आमदारांना वैयक्तिकरित्या निवेदन देणार आहेत. या अधिनियमातील आवश्यक सुधारणा विधानसभेत मांडाव्यात, अशी मागणी प्रत्येक आमदाराकडे केली जाणार आहे. या पत्रकार परिषदेला प्रांताचे संघटन मंत्री संदीप जंगम, ग्राहक पंचायत जुन्नर अध्यक्ष गुलाब टिकेकर, प्रबोधन समिती प्रमुख अर्जुन हाडवळे, ज्ञानेश्वर उंडे आदी उपस्थित होते. विधेयकातील प्रमुख त्रुटी १) रुग्ण हक्कांचा स्वतंत्र अध्याय नाही – उपचाराची माहिती, पारदर्शक बिलिंग, तक्रार निवारण यंत्रणा यांना कायद्याने सुरक्षा मिळत नाही. २) तक्रार समित्या निष्पक्ष नाहीत – आरोग्य विभागाच्या नियंत्रणाखालील समित्यांमध्ये ग्राहक प्रतिनिधींचा समावेश बंधनकारक असावा. ३) शुल्कनियमन व्यवस्थेचा अभाव – मनमानी दर टाळण्यासाठी राज्यस्तर व जिल्हास्तर शुल्कनियमन समित्या आवश्यक. ४) आपत्कालीन उपचार नाकारणे – दंडाचा अभाव – उपचार नाकारणे हा दंडनीय गुन्हा मानावा व कठोर कारवाईची तरतूद आवश्यक. ५) केंद्रीय वैद्यकीय आस्थापना कायदा २०१० शी तफावत – राज्य व केंद्राच्या कायद्याशी सुसंगत असावा, त्यात स्थानिक गरजांचा समतोल असावा. ग्राहक पंचायतीच्या राज्यस्तरीय मागण्या * वैद्यकीय आस्थापना विधेयक सुधारित स्वरूपात पुन्हा सादर करावे. * मसुदा समितीत ग्राहक प्रतिनिधी, कायदा तज्ज्ञ व सामाजिक संस्थांचा समावेश करावा. * नियंत्रणासाठी स्वायत्त वैद्यकीय आस्थापना नियमक प्राधिकरण स्थापन करावे. * सुरक्षा आणि पारदर्शकता सनद जाहीर करावी. * सर्व समित्यांमध्ये नोंदणीकृत ग्राहक संघटनांचे प्रतिनिधित्व असावे. * सेवा शुल्क निश्चितीचे मार्गदर्शक तत्त्वे राज्य आयोगाकडून ठरावे. * वैद्यकीय हॉस्पिटलमध्ये दरपत्रक लावण्यात यावी. * वैद्यकीय हिंसाचार कायद्यात दोन्ही बाजूंच्या न्यायासाठी घटनाक्रम तपास समिती सक्तीची करावी. “कायद्यातील त्रुटी दुरुस्त होईपर्यंत आम्ही शांत बसणार नाही. कायदा रुग्ण, ग्राहक आणि वैद्यकीय क्षेत्रातील सर्व घटकांचा समतोल राखणारा असावा, हीच आमची मागणी.” – बाळासाहेब औटी, अध्यक्ष, मध्य महाराष्ट्र प्रांत, ग्राहकपंचायत
