अहमदाबाद – न्यायमूर्तींचे वर्तन न्यायिक नैतिकतेच्या उच्च मानकांनुसार असावे. न्यायाधीशांनी पदावर असताना आणि शिष्टाचाराच्या मर्यादेपलीकडे राजकारणी किंवा नोकरशहाची स्तुती केल्याने संपूर्ण न्यायव्यवस्थेवरील जनतेच्या विश्वासावर परिणाम होऊ शकतो.

निवडणूक लढवण्यासाठी न्यायाधीशाचा राजीनामा दिल्याने लोकांच्या निःपक्षपातीपणाच्या समजावर परिणाम होऊ शकतो. न्यायिक नैतिकता आणि अखंडता हे मूलभूत स्तंभ आहेत जे कायदेशीर व्यवस्थेची विश्वासार्हता टिकवून ठेवतात, असे परखड मत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बी.आर.गवई यांनी मांडले आहे.

एक उदाहरण देताना न्यायमूर्ती गवई पुढे म्हणाले की, अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींना राष्ट्राध्यक्ष पदाच्या उमेदवारावर टीका करणाऱ्या टिप्पण्यांसाठी माफी मागावी लागली. त्यामुळे, न्यायव्यवस्थेवर जनतेचा विश्वास टिकवणे महत्त्वाचे आहे.

याचे सैद्धांतिक कारण असे की, लोकांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास कमी झाला तर ते न्यायव्यवस्थेच्या बाहेर न्याय मागतील. असे झाले तर लोक न्याय मिळवण्यासाठी भ्रष्टाचार आणि जमावबंदीसारख्या पद्धतींचा अवलंब करू शकतात. त्यामुळे समाजात कायदा व सुव्यवस्था बिघडू शकते. लोकांना खटले दाखल करण्यात आणि निर्णयांविरुद्ध अपील करण्यात संकोच वाटू शकतो.

संथ न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे भ्रमनिरास –
न्यायमूर्ती गवई पुढे म्हणाले, लांबलचक खटले आणि संथ न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे न्यायव्यवस्थेबद्दल भ्रमनिरास होतो. न्याय देण्यास विलंब झाल्यामुळे निष्पक्ष खटला चालवणे कठीण होते. न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास कमी होतो, ज्यामुळे अन्याय आणि निष्काळजीपणाची जाणीव होते. न्यायास विलंब झाल्यामुळे जे आरोपी नंतर निर्दोष ठरतात त्यांचे नुकसान होते. त्यामुळे तुरुंगातही गर्दी वाढते.

व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे पारदर्शकता –
व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग आणि घटनात्मक खंडपीठाच्या कामकाजाचे लाईव्ह स्ट्रिमिंग यामुळे न्यायालयाची पारदर्शकता वाढत आहे. हे एक चांगले पाऊल आहे. हे जनतेला रिअल टाइममध्ये निर्णय पाहण्यास अनुमती देते. न्यायालयीन कामकाजाच्या छोट्या क्लिपमुळे न्यायाबद्दल चुकीचा आभास निर्माण होऊ शकतो, असे ते म्हणाले. व्हायरल क्लिपचा गैरवापर थांबवण्यासाठी न्यायालयीन कामकाजाच्या लाईव्ह स्ट्रीमिंगसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याची गरज आहे, असेही त्यांनी पुढे म्हटले.