नवी दिल्ली(वंदना बर्वे) – भाजपचे खासदार सुशीलकुमार मोदी यांनी आज राज्यसभेत न्यायाधीशांना संपत्तीचा तपशील जाहीर करण्याची मागणी केली. हिवाळी अधिवेशनाचा दुसरा आठवडा सुरू होताच खासदार सुशीलकुमार मोदी यांनी आज राज्यसभेत न्यायाधीशांच्या संपत्तीशी संबधित मुद्या उपस्थित केला. राज्यसभेत शून्यप्रहरात बोलताना मोदी म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना निवडणुकीत आपल्या संपत्तीचा तपशील जाहीर करावा लागतो. निवडणूक लढणाऱ्या प्रत्येक नेत्याला संपत्तीचा तपशील जाहीर करावा लागतो.

राजकीय नेत्यांप्रमाणे न्यायाधीशांनी सुध्दा त्यांच्या संपत्तीचा तपशील जाहीर करायला हवा. सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींना त्यांच्या संपत्तीचा तपशील जाहीर करणे बंधनकारक करण्यात यावे, अशी मागणी मोदी यांनी यावेळी केली.

मोदी म्हणाले, केंद्र आणि राज्यातील मंत्री आणि नागरी सेवक दरवर्षी त्यांच्या मालमत्तेचा तपशील सादर करतात. पंतप्रधानांसह मंत्री आणि भारतीय प्रशासकीय सेवा आणि भारतीय पोलीस सेवेतील अधिकाऱ्यांना देखील दरवर्षी मालमत्तेचा तपशील द्यावा लागतो.
सुप्रीम कोर्टानुसार विधानसभा आणि संसदेच्या निवडणुका लढवणाऱ्या उमेदवारांच्या संपत्तीची माहिती घेण्याचा अधिकार जनतेला आहे. यासाठी लोकप्रतिनिधींना आपली मालमत्ता जाहीर करणारे प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे लागते. जसे जनतेला आमदार आणि खासदारांबद्दल जाणून घेण्याचा अधिकार आहे, त्याचप्रमाणे न्यायालयात खटले लढणाऱ्या याचिकाकर्त्यांनाही न्यायाधीशांची मालमत्ता जाणून घेण्याचा अधिकार आहे. यामुळे न्यायव्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास आणखी दृढ होईल.

मोदी यांनी ही मागणी करताना २६ वर्षे जुन्या निर्णयाचा संदर्भ सुध्दा दिला. ते म्हणाले की, मे १९९७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्ण खंडपीठाने सर्व न्यायाधीशांना त्यांच्या संपत्तीची अनिवार्य घोषणा करण्याचा आदेश दिला होता. परंतु यानंतर पूर्ण खंडपीठाने या आदेशाला ऐच्छिक असल्याचे सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेबसाइटवरील मालमत्ता घोषणा विभाग 2018 पासून अपडेट केलेला नाही, असे ते म्हणाले. एवढेच नव्हे तर, उच्च न्यायालयाच्या प्रकरणात पाच उच्च न्यायालयांच्या निवडक न्यायाधीशांनीच मालमत्तेचा तपशील दिला आहे, असेही त्यांनी सांगितले.