मुंबई : शासकीय, निमशासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्था, महामंडळे आणि स्वायत्त संस्थांमध्ये सेवेदरम्यान दिव्यांगत्व आलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा दिलासा देणारा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. या निर्णयानुसार, सेवेत असताना दिव्यांगत्व आले तरी संबंधित कर्मचाऱ्याला नोकरीतून कमी करता येणार नाही किंवा त्याच्या पदाचा दर्जा घटवता येणार नाही. उलट, जर कर्मचारी सध्याच्या पदावर काम करण्यास असमर्थ असेल, तर त्याला समान वेतनश्रेणी आणि लाभांसह दुसरे पद देण्यात येणार आहे. जर त्या कर्मचाऱ्याला कोणत्याही विद्यमान पदावर समायोजित करणे शक्य नसेल, तर शासनाकडून नवीन पद निर्माण करून त्याची सेवा सुरू ठेवली जाणार आहे. दिव्यांग कल्याण विभागाने यासाठी नवीन मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या असून, या निर्णयामुळे अशा कर्मचाऱ्यांची नोकरी आणि हक्क दोन्हीही अबाधित राहणार आहेत. तसेच, प्रत्येक विभागाने दरवर्षी १ जानेवारीला दिव्यांग कर्मचाऱ्यांची माहिती आपल्या संकेतस्थळावर प्रकाशित करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे ४ टक्के आरक्षणाची प्रभावी अंमलबजावणी होणार असल्याचे दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी सांगितले.
