J&K Budget 2026: जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी शुक्रवारी विधानसभेत २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी १.२७ लाख कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला. केंद्रशासित प्रदेशाच्या शाश्वत विकासाचा पाया रचणे, सामाजिक सलोखा आणि आर्थिक समृद्धी मिळवणे हे या अर्थसंकल्पाचे मुख्य उद्दिष्ट असल्याचे त्यांनी यावेळी नमूद केले. गुंतवणूक, नाविन्यता आणि लोकसहभागातून जम्मू-काश्मीरला आधुनिक आणि प्रगतीशील प्रदेश बनवण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला.

अर्थसंकल्पाची प्रमुख आकडेवारी –

ओमर अब्दुल्ला यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पात एकूण जमा आणि खर्च १,२७,७६७ कोटी रुपये अंदाजित केला आहे. यामध्ये ‘वेझ अँड मीन्स’ (Ways and Means) ॲडव्हान्स आणि ओव्हरड्राफ्टसाठी १४,००० कोटी रुपयांची तरतूद आहे. ही तरतूद वगळल्यास निव्वळ अर्थसंकल्पीय अंदाज १,१३,७६७ कोटी रुपये इतका आहे.

महसुली खर्च (Revenue Expenditure): ८०,६४० कोटी रुपये.

भांडवली खर्च (Capital Expenditure): ३३,१२७ कोटी रुपये.

राज्याच्या स्वतःच्या महसुलातून (कर आणि बिगर-कर) ३१,८०० कोटी रुपये मिळतील असा अंदाज आहे. उर्वरित निधीसाठी केंद्रावर अवलंबून राहावे लागणार असून, केंद्र सरकारकडून ४२,७५२ कोटी रुपयांचे साहाय्य आणि केंद्रीय पुरस्कृत योजनांतर्गत १३,४०० कोटी रुपये मिळण्याची अपेक्षा आहे.

आर्थिक स्थिती आणि आव्हाने –

मुख्यमंत्री म्हणाले की, २०२५-२६ मध्ये राज्याचा विकास दर ९.५ टक्के राहिला असून, २०२६-२७ मध्ये तो कायम राहील असा अंदाज आहे. तथापि, राज्याची आर्थिक स्थिती आव्हानात्मक आहे. राज्याचा स्वतःचा महसूल एकूण गरजांच्या केवळ २५ टक्के भागवतो. तसेच, एकूण खर्चाच्या ६० टक्के रक्कम वेतन, निवृत्ती वेतन आणि कर्जावरील व्याज फेडण्यासाठी खर्च होते.

गेल्या वर्षभरात भू-राजकीय परिस्थिती, पहलगाममधील दहशतवादी हल्ला आणि जम्मू भागातील विनाशकारी पूर यांमुळे अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला. पर्यटन, हस्तकला आणि फलोत्पादन क्षेत्राचे मोठे नुकसान झाले असून अनेकांचे रोजगार गेले आहेत, असे अब्दुल्ला यांनी सांगितले.

सर्वसामान्यांसाठी मोठ्या घोषणा –

लोककल्याणकारी राज्याची संकल्पना राबवताना ओमर अब्दुल्ला यांनी अनेक सवलती जाहीर केल्या आहेत.

शिक्षण: इयत्ता ९ वी पासून महाविद्यालयीन शिक्षणापर्यंत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांचे संपूर्ण शुल्क माफ.

इंधन: पात्र कुटुंबांना वर्षाला ६ मोफत एलपीजी (LPG) सिलिंडर.

सामाजिक सुरक्षा: अनाथ मुलांसाठी मासिक आर्थिक मदत आणि दिव्यांगांसाठी सरकारी वाहतूक मोफत.

महिला आणि बालविकास: अंगणवाड्यांचे आधुनिकीकरण आणि आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती.

शेती आणि पायाभूत सुविधा –

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी आणि नैसर्गिक आपत्तींपासून संरक्षण देण्यासाठी अर्थसंकल्पात विशेष तरतुदी आहेत.

*सफरचंद, केशर, आंबा आणि लीची पिकांसाठी पीक विमा योजना लागू करणार.

*प्रत्येक जिल्ह्यात पशुधन अनुवांशिक सुधारणा प्रयोगशाळांची स्थापना.

*सूक्ष्म सिंचन आणि औषधी वनस्पतींच्या लागवडीला प्रोत्साहन.

*पुरग्रस्तांसाठी आपत्ती निवारण कार्य आणि जलविद्युत प्रकल्पांसाठी केंद्राच्या विशेष साहाय्यातून निधी खर्च केला जाईल.

युवकांसाठी संधी आणि तंत्रज्ञान –

शिक्षण क्षेत्रात ‘जेके ई-पाठशाला’ (JK e-Pathshala) अंतर्गत इयत्ता १ ली ते १२ वी साठी डीटीएच (DTH) चॅनेल सुरू करण्याचा प्रस्ताव आहे. तसेच, अनुदानित उद्योगांमध्ये स्थानिक तरुणांना नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्य देण्याचे धोरण सरकारने स्वीकारले आहे. खेळाला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारी शाळांमध्ये इनडोअर क्रीडा सुविधा उभारल्या जातील.

‘हा केवळ आकड्यांचा खेळ नाही’ –

आपल्या भाषणाचा समारोप करताना ओमर अब्दुल्ला म्हणाले, “हा अर्थसंकल्प केवळ आकड्यांची जंत्री नाही, तर तो आपल्या उज्ज्वल भविष्याचा नकाशा आहे. आपण सर्वांनी मिळून अडथळ्यांचे रूपांतर संधीत करायचे आहे. जम्मू-काश्मीरला समृद्ध बनवण्यासाठी मी सभागृहातील सर्व सदस्यांना एकत्र येण्याचे आवाहन करतो.”

कठोर काटकसरीचे उपाय आणि वीज क्षेत्रातील सुधारणांमधून राज्याची आर्थिक शिस्त सुधारण्यावर त्यांनी भर दिला आहे. केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरला ‘राज्यांच्या भांडवली गुंतवणुकीसाठी विशेष साहाय्य’ योजनेत समाविष्ट केल्याबद्दल त्यांनी केंद्र सरकारचे आभारही मानले.