Jitendra Awhad post : कामगारांच्या कामाच्या तासांसंदर्भात राज्य मंत्रिमंडळाने मोठा निर्णय घेतला आहे. कारखाने अधिनियमातील दुरुस्तीला मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे आता ९ तासांऐवजी १२ तास काम करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी याबाबतची माहिती दिली आहे. मात्र, या निर्णयावर शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी विरोध दर्शवला आहे. त्यांनी एक्सवरून पोस्ट शेअर करत सरकारला खडेबोल सुनावले आहेत. जेव्हा जेव्हा शासनाचा ताबा उद्योगपती घेतात. तेव्हा तेव्हा कामगारांचे शोषण होते, याला इतिहास साक्ष आहे. डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधान लिहिताना व कामगार कायदे तयार करताना कामाचे तास किती असावेत, याचे व्यवस्थित नियमन केले आहे. असे असताना कामाचे तास वाढविण्याचा राज्य शासनाचा निर्णय हा कामगारांच्या श्रमाचा अवमान आहे, अशी टीका आव्हाडांनी राज्य सरकारवर केली आहे. पोस्टमध्ये पुढं ते म्हणाले, कारण, त्यांच्या श्रमातूनच मुंबई आणि महाराष्ट्र उभा राहिला आहे. आज मुंबई आणि महाराष्ट्र जे शोभून दिसत आहे, त्यामागे कामगारांनी गाळलेला घामच आहे. कामगारांचे ‘शोषण’ आणि उद्योगपतींचे ‘पोषण’ करणे अर्थात उद्योगपतींचे खिसे भरणे हे सरकारचे काम नाही. कार्ल मार्क्स याने लिहून ठेवले आहे की, “जगातील कामगारांनो, एकत्र या! तुमच्याकडे तुमच्या साखळ्यांशिवाय गमावण्यासारखे काहीही नाही! असं आवाहन त्यांनी कामगारांना या पोस्टमधून केलं आहे. ” सरकारच्या या निर्णयाविरुद्ध लढावे लागेल. कामगारांनी कधी शोषण सहन केले नाही अन् या पुढे करणारही नाही. उद्योगपतींची दलाली करणाऱ्या या सरकारचा धिक्कार असो ! अशा शब्दांत आव्हाडांनी सरकारने घेतलेल्या या निर्णयावर विरोध दर्शवत ताशेरे ओढले आहेत. जेव्हा – जेव्हा शासनाचा ताबा उद्योगपती घेतात. तेव्हा – तेव्हा कामगारांचे शोषण होते, याला इतिहास साक्ष आहे. डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधान लिहिताना व कामगार कायदे तयार करताना कामाचे तास किती असावेत, याचे व्यवस्थित नियमन केले आहे. असे असताना कामाचे तास वाढविण्याचा राज्य… pic.twitter.com/AL3bfloH2C — Dr.Jitendra Awhad (@Awhadspeaks) September 3, 2025 मंत्री आकाश फुंडकर यांची माहिती राज्यात गुंतवणूक आकर्षित करण्याबरोबरच रोजगार संधी वाढीसाठी कारखाने अधिनियम १९४८ आणि महाराष्ट्र दुकाने तसेच आस्थापना अधिनियमात सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. सरकारने घेतलेल्या निर्णयात कामगारांच्या कामांमध्ये आणि वेळेमध्ये लवचिकता असेल पाहिजे हा हेतू आहे. तर जेवढे वाढीव काम आहे त्या वाढीव कामाचे सुद्धा पगार हा कामगारांना द्यावा लागणार आहे, अशी माहिती मंत्री आकाश फुंडकर यांनी दिली आहे. हेही वाचा : सरकारने GST चे दर बदलले ; जाणून घ्या Smart TV आणि AC किती रुपयांनी होणार स्वस्त ?
