लखनौ – बाबरी मशिद पाडली जाण्याच्या प्रकरणी सर्व 32 आरोपींची विशेष न्यायालयाकडून मुक्‍तता केली जाण्याच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाईल, अशी प्रतिक्रिया वरिष्ठ विधीज्ञ आणि ‘ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड’चे सदस्य झफरयाब जिलानी यांनी दिली आहे.

साक्षीदारांचे हजारो जबाबांची नोंद आहे. गुन्हेगारी प्ररकरणांमध्ये त्यांना महत्व असते. हा जबाब नोंदवणाऱ्यांमध्ये आयपीएस्‌ अधिकरी आणि पत्रकारांचाही समावेश आहे. प्रक्षोभक भाषणे दिली जात असताना आरोपी मंचावर बसलेले होते, असे या जबाबामध्ये म्हटले होते, असे जिलानी यांनी सांगितले.

सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने पुराव्यांकडे दुर्लक्ष करून निकाल दिला आहे. त्यामुळे या निकलाला मुस्लिमांकडून उच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाईल. आव्हान याचिकेमध्ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड देखील एक पक्षकार असेल, असेही त्यांनी सांगितले.

जेंव्हा बाबरी ढाचा पाडला जात होता, तेंव्हा आनंदोत्सव साजरा केला जात होता. मिठाई वाटली जात होती. मात्र हे कारस्थान नव्हते, असे न्यायालयाला वाटते आहे. आडवाणी आणि अन्य आरोपींच्या विरोधात दोन समाजांमध्ये द्वेष पसरवणे, देशाच्या एकात्मतेला पूर्वग्रहाने लक्ष्य करण्याचे स्पष्ट पुरावे होते. तरिही त्यांची निर्दोष मुक्‍तता करण्यात आली, असेही जिलानी म्हणाले.

या प्रकरणी सीबीआयकडून खटला लढवला जात होता. त्यामुळे सीबीआयनेच या निकालाला आव्हान देणे गरजेचे आहे. साक्षीदार आणि पीडीतांनाही आव्हान देण्याचा अधिकार आहे.

मुस्लिम हे साक्षीदार आणि पीडीतही आहेत. त्यामुळे मुस्लिमांच्या बाजूने हाजी मेहबूब आणि हाजी अखलाख हे आव्हान देतील. इतर कोण आव्हान देतील, याचा निर्णय नंतर केला जाईल, असे जिलानी म्हणाले.