रांची – झारखंडचे राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार यांनी बुधवारी झारखंड विधानसभेच्या पहिल्या विशेष सत्राला संबोधित करताना सरकारच्या वतीने अनेक महत्त्वाच्या घोषणा केल्या. राज्यातील सरकारी नोकऱ्यांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण दिले जाईल, असे ते म्हणाले. राज्यातील आदिवासी आणि स्थानिक लोकांसाठी स्थानिक धोरण तयार करण्याचा आणि त्यांना तृतीय आणि चतुर्थ श्रेणी सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 100 टक्के आरक्षण देण्याचा संकल्प राज्यपालांनी व्यक्त केला. राज्यपालांनी राज्य सरकारचा रोडमॅप आणि विकासाची दृष्टी सभागृहात मांडली.

ते म्हणाले की, केंद्र आणि त्यांच्या कंपन्यांकडे राज्याचे १.३६ लाख कोटी रुपये आहेत. ही रक्कम परत घेण्यासाठी राज्य सरकार कायदेशीर उपाययोजना करेल. राज्यघटनेच्या आठव्या अनुसूचीमध्ये झारखंडमधील हो, मुंडारी, कुदुख आणि इतर आदिवासी भाषांचा समावेश करण्यासाठी पुढाकार घेणे, सर्व शेतकऱ्यांना बिनव्याजी कर्ज देणे, सरना आदिवासी धर्म संहिता लागू करणे, केजी ते पीजी पर्यंतच्या मुलांची मोफत शिक्षणाची व्यवस्था देखील करण्यात येणार असल्याचे विधान त्यांनी अभिभाषणात केले.

अभिभाषणाची सुरुवात करताना राज्यपालांनी सहाव्या विधानसभेच्या सर्व निवडून आलेल्या सदस्यांचे अभिनंदन केले आणि आशा व्यक्त केली की राज्यातील सर्व नवनिर्वाचित आमदार सुखी, समृद्ध आणि प्रगत झारखंडच्या उभारणीसाठी पूर्ण समर्पणाने काम करतील.
ते म्हणाले की, सहाव्या विधानसभेची शांततापूर्ण निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर जनतेने राज्यात मजबूत आणि स्थिर सरकार स्थापन करण्याचा जनादेश दिला आहे.

त्याबद्दल आम्ही राज्यातील जनतेचे आभार मानतो आणि जनादेशाचा आदर करून जनतेच्या आकांक्षेनुसार जगण्याची प्रतिज्ञा करतो. हे सरकार झारखंडच्या मूलभूत जाणीवेसह सर्वसमावेशक विकासाच्या उद्देशाने पुढे जाईल. कोणताही द्वेष न करता वंचितांना विशेष महत्त्व देण्याच्या मानवतावादी तत्त्वज्ञानासह सर्वांना न्याय्य हक्क, सर्वांना सुरक्षा आणि समृद्धी प्रत्येक घरापर्यंत पोहोचवण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे.

सहारा इंडियाकडून त्रस्त गुंतवणूकदारांसाठी घोषणा
राज्यपाल म्हणाले की, पाचव्या विधानसभेत आदिवासींना 28 टक्के, इतर मागासवर्गीयांना 27 टक्के आणि अनुसूचित जातींना 12 टक्के आरक्षण देण्याव्यतिरिक्त सरकारने सरना आदिवासी धर्म संहितेचा प्रस्ताव मंजूर केला आहे, जो अजूनही केंद्राकडे प्रलंबित आहे. या प्रस्तावांना लवकरच केंद्राकडून मंजुरी मिळावी यासाठी आमचे सरकार प्रयत्न करेल. सहारा इंडियाच्या गुंतवणुकदारांसाठी झारखंड सरकार संघर्ष करेल, अशी घोषणा राज्यपालांनी आपल्या अभिभाषणात केली.