Jewelry Stocks Hit: आयात शुल्कात वाढ झाल्यामुळे मागणी कमी होण्याच्या भीतीने, बुधवारी ज्वेलरी शेअर्स संमिश्र स्थितीत बंद झाले, ज्यात स्काय गोल्ड 7 टक्क्यांहून अधिक घसरले. पश्चिम आशियातील संकटामुळे वाढलेल्या आयात बिलाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने बुधवारी सोने आणि चांदीवरील आयात शुल्क 6 टक्क्यांवरून 15 टक्क्यांपर्यंत वाढवले. बीएसईवर स्काय गोल्ड अँड डायमंड्सचे शेअर्स 7.24 टक्क्यांनी, कल्याण ज्वेलर्सचे 1.85 टक्क्यांनी आणि त्रिभुवनदास भीमजी झवेरीचे 0.22 टक्क्यांनी घसरले. तथापि, काही शेअर्समध्ये पुन्हा तेजी आली. सेन्को गोल्ड 3.77 टक्क्यांनी, टायटन कंपनीचे शेअर्स 0.95 टक्क्यांनी आणि पीसी ज्वेलर्सचे शेअर्स 0.12 टक्क्यांनी वाढले. गेल्या दोन ट्रेडिंग दिवसांमध्ये ज्वेलरी स्टॉक्सवर मोठ्या प्रमाणात विक्रीचा दबाव आला. रविवारी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी परकीय चलन वाचवण्यासाठी इतर काटकसरीच्या उपायांसोबतच सोन्याच्या खरेदीवर निर्बंध घालण्याचे आवाहन केले. चीननंतर भारत हा जगातील दुसरा सर्वात मोठा सोन्याचा ग्राहक आहे. ही आयात प्रामुख्याने ज्वेलरी उद्योगामुळे होते. आयात कमी होण्याऐवजी भाववाढ होईल; सोन्यावरील शुल्कवाढीमुळे निर्यातीचा खर्च वाढतो – जेम अँड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन कौन्सिलने सांगितले की, सोन्यावरील आयात शुल्क वाढवल्याने आयात कमी होत नाही, उलट भाववाढ होते. अलीकडे सोन्याचे भाव दुप्पट झाले असले तरी, आयातीत त्या प्रमाणात घट झालेली नाही. वाढीव शुल्कामुळे तस्करीला चालना मिळते आणि निर्यातीचा खर्च वाढतो. आता निर्यातदारांना नॉमिनेटेड एजन्सींकडून मिळवलेल्या शुल्कमुक्त सोन्यासाठी प्रति किलो 28-30 लाख रुपयांच्या बँक गॅरंटीचा सामना करावा लागत आहे, ज्यामुळे खेळते भांडवल मिळण्यास अडथळा निर्माण होत आहे. याचा सर्वात गंभीर परिणाम सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांच्या उत्पादकांवर होईल. सरकारच्या या निर्णयाची दखल घेत, जीजेईपीसीने सांगितले की, त्यांनी प्रमुख किरकोळ विक्रेते आणि उत्पादकांसोबत एक बैठक बोलावली असून, सोन्याची आयात रोखण्यासाठीच्या उपाययोजनांची रूपरेषा मांडणारे पत्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लिहिले आहे. या उपाययोजनांमध्ये आयात 20-30 टक्क्यांनी कमी करण्यासाठी 18-कॅरेट आणि 14-कॅरेटसारख्या कमी कॅरेटच्या दागिन्यांना प्रोत्साहन देणे, जुने सोने विनिमय कार्यक्रमांना प्रोत्साहन देणे, भारतातील अंदाजे 25,000 टन घरगुती सोन्याच्या साठ्याचा वापर करण्यासाठी सुवर्ण मुद्रीकरण योजना पुनरुज्जीवित करणे, एकूण आयातीच्या 20-30 टक्के वाटा असलेल्या बार, बिलेट्स आणि नाण्यांमधील गुंतवणुकीची मागणी कमी करणे, आणि दागिने निर्यातदारांना विशेष प्रोत्साहन देणे यांचा समावेश आहे. सुवर्ण मुद्रीकरण योजना पुनरुज्जीवित करण्यासंदर्भात एक सविस्तर अहवाल सरकारला स्वतंत्रपणे सादर करत असल्याचे परिषदेने सांगितले. देशातील सोन्याचा पुनरर्वापर वाढण्याची गरज; खरेदी टाळण्याची गरज नसल्याचे ज्वेलर्सचे मत – प्रमुख दागिन्यांच्या विक्रेत्यांनी सांगितले की, खरेदी पुढे ढकलण्याऐवजी देशांतर्गत उपलब्ध सोन्याचे पुनर्चक्रीकरण, पुनर्वापर आणि मुद्रीकरण यावर लक्ष केंद्रित केल्यास आयातीवरील अवलंबित्व कमी होण्यास मदत होऊ शकते, कारण खरेदी पुढे ढकलल्यास लाखो लोकांच्या उपजीविकेला धोका निर्माण होऊ शकतो. सेन्को गोल्डचे सीईओ आणि एमडी सुवंकर सेन यांनी सांगितले की, ग्राहकांची दागिन्यांची खरेदी केवळ नवीन सोन्याच्या आयातीशी थेट जोडलेली नाही, कारण या उद्योगाचा मोठा भाग आधीच जुन्या सोन्याची देवाणघेवाण आणि पुनर्चक्रीकृत सोन्याच्या माध्यमातून चालतो. भारतीय अर्थव्यवस्थेत घरगुती, मंदिर आणि गुंतवणुकीच्या स्वरूपात उपलब्ध असलेले सुमारे 20,000 टन सोने देशांतर्गत वापरासाठी उपलब्ध करणे महत्त्वाचे आहे. देशभरातील कारागीर आणि कलाकारांना रोजगार पुरवण्यात दागिन्यांचा उद्योग महत्त्वाची भूमिका बजावतो. कल्याण ज्वेलर्स इंडियाचे व्यवस्थापकीय संचालक टी. एस. कल्याणरामन म्हणाले की, एक मजबूत देशांतर्गत पुनर्वितरण प्रणाली दागिने क्षेत्रातील रोजगार टिकवून ठेवू शकते आणि राज्यांना संघटित व्यापाराशी निगडित जीएसटी महसूल जपण्यास मदत करू शकते. जर निष्क्रिय सोन्याचा काही अंश जरी जबाबदारीने पुन्हा चलनात आणला गेला, तर भारत ग्राहकांच्या आकांक्षा किंवा सांस्कृतिक परंपरांमध्ये व्यत्यय न आणता आयात केलेल्या सोन्यावरील वाढते अवलंबित्व कमी करू शकतो. पीएनजी ज्वेलर्सचे अध्यक्ष डॉ. सौरभ गाडगीळ यांनी सांगितले की, सध्या बहुतांश खरेदीमध्ये जुन्या दागिन्यांच्या पुनर्वापराचा समावेश आहे, म्हणजेच लोक त्यांचे जुने दागिने देऊन नवीन दागिने घेत आहेत. जर ग्राहकांची मागणी कमी झाली तर उद्योगावर परिणाम होईल, ज्यामुळे देशातील सर्वात मोठ्या रोजगार पुरवठादारांपैकी एक असलेल्या या क्षेत्रात काम करणार्या लाखो लोकांच्या नोकर्यांवर परिणाम होईल. सुवर्ण मुद्रीकरण योजना सुरू करण्यात आली असली तरी, जास्त कालावधीसाठी अडकून राहणे, कमी परतावा मिळण्याची अपेक्षा, मर्यादित रिडम्प्शन लवचिकता आणि प्रक्रियात्मक आव्हानांमुळे सार्वजनिक सहभाग मर्यादित राहिला आहे.
