Jaykumar Gore – महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या (दुसरी सुधारणा) अधिनियम 2026 विधानसभेत मंजूर होऊन राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. या संदर्भातील स्वतंत्र शासन निर्णय ग्रामविकास विभागाकडून येत्या आठ दिवसांत काढला जाणार असल्याची माहिती ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्री जयकुमार गोरे यांनी दिली. या निर्णयामुळे राज्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमध्ये सुमारे एक हजार स्वीकृत सदस्यांची नियुक्ती होणार असल्याने, राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. त्यासाठी इच्छुकांनी आपापल्या नेत्यांकडे फील्डिंग लावायला सुरुवात झाली आहे. महापालिका आणि नगरपालिकांप्रमाणे आता जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांमध्येही स्वीकृत सदस्य निवडले जाणार आहेत. स्थानिक प्रशासन अधिक समावेशक आणि प्रभावी बनवण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. निवडणूक लढवू न शकलेल्या, परंतु अनुभवी, तज्ज्ञ सामाजिक कार्यकर्ते किंवा राजकीय अभ्यासक वा कार्यकर्त्यांना स्वीकृत सदस्यपदी संधी दिली जाणार आहे. ग्रामीण राजकारणात मोठा बदल घडवणारा हा कायदा राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. याबाबत स्वतंत्र शासन निर्णय काढण्यासाठी ग्रामविकास विभागात वेगवान हालचाली सुरू असल्याचे मंत्री गोरे यांनी सांगितले. जिल्हा परिषदेतील स्वीकृत सदस्य निवडीसाठी जिल्हाधिकारी विशेष सभा बोलावतील. या सभेत स्वीकृत सदस्यपदांसाठी नामनिर्देशनपत्रे स्वीकारले जाऊन, या सदस्यांच्या नावांची घोषणा केली जाणार असल्याचे राजपत्रात नमूद करण्यात आले आहे. जिल्हा परिषदेत निवडून आलेल्या सदस्यसंख्येच्या दहा टक्के किंवा किमान पाच जणांना स्वीकृत सदस्यपदी संधी मिळणार आहे. नामनिर्देशन करताना जिल्हाधिकारी मान्यताप्राप्त पक्षांचे किंवा नोंदणीकृत पक्ष किंवा गटाचे तौलनिक संख्याबळ विचारात घेतील. या प्रक्रियेत गटनेत्याची भूमिका महत्त्वाची रहाणार आहे. स्वीकृत सदस्यपदी निवड झालेल्यांची नावे राज्य निवडणूक आयोगाकडून शासकीय राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध केली जाणार आहेत.
