Jammu-Kashmir। जम्मू-काश्मीर संबंधी संविधानातून कलम ३७० काढून टाकण्याच्या निर्णयाला सध्या ५ वर्षे झाली आहेत, परंतु विरोधी पक्ष अजूनही त्याच्या विरोधात उभा आहे. अलिकडेच नॅशनल कॉन्फरन्स (एनसी) चे अध्यक्ष आणि माजी मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला यांनी यासंदर्भात एक मोठे विधान केले आहे.

फारुख अब्दुल्ला यांनी,”केंद्र सरकारने जम्मू आणि काश्मीरला राज्याचा दर्जा वेळेत परत करावा, अन्यथा नवी दिल्लीला आपल्या निर्णयांवर पश्चात्ताप करावा लागेल. ” असे म्हटले आहे. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, “ऑगस्ट २०१९ नंतर घेतलेल्या एकतर्फी निर्णयांमुळे लोकांमध्ये विश्वास निर्माण होण्याऐवजी अंतर वाढले आहे.”

पक्ष कार्यकर्त्यांशी झालेल्या बैठकीत तीव्र हल्ला Jammu-Kashmir। 

अब्दुल्ला यांनी अनंतनाग पश्चिमेकडील आमदार अब्दुल मजीद भट लार्मी यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाची भेट घेतली. एका वृत्तसंस्थेच्या वृत्तानुसार, कार्यकर्त्यांनी त्यांना संघटनात्मक समस्या आणि जनसंपर्क मोहिमांबद्दल माहिती दिली. यावेळी नेत्यांनी सद्यस्थिती आणि जनतेच्या चिंतांबद्दलही चर्चा केली.

या संभाषणादरम्यान अब्दुल्ला म्हणाले की,” केंद्राने लोकांचा विश्वास जिंकण्याच्या संधी वारंवार गमावल्या आहेत. सुरक्षा-आधारित दृष्टिकोन नेहमीच विश्वास निर्माण करण्याच्या प्रयत्नांवर वर्चस्व गाजवत आला आहे. २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीत जनतेचा मोठा सहभाग हे स्पष्ट करतो की लोकांचा भारतीय संविधान आणि लोकशाहीवर विश्वास आहे, परंतु राज्याचा दर्जा पुनर्संचयित न करणे हे त्या श्रद्धेच्या विरुद्ध आहे.

ऑगस्ट २०१९ च्या निर्णयांवर जोरदार प्रश्न Jammu-Kashmir। 

अब्दुल्ला यांनी ऑगस्ट २०१९ मध्ये कलम ३७० रद्द करून राज्याचे केंद्रशासित प्रदेशात रूपांतर करण्याच्या निर्णयावरही सरकारला प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ते म्हणाले की, त्यावेळी जम्मू आणि काश्मीरला देशाच्या इतर भागांच्या बरोबरीने आणले जाईल असा दावा केला जात होता, परंतु सत्य हे आहे की आज येथील लोकांना अपवाद म्हणून पाहिले जात आहे. ते म्हणाले की, राज्याचा दर्जा पुनर्संचयित करण्यात होणारा विलंब लोकांचा लोकशाही विश्वास कमकुवत करत आहे.

ते म्हणाले की, हा केवळ राजकारणाचा मुद्दा नाही तर न्याय आणि समानतेचा प्रश्न आहे. नवी दिल्लीने लोकांना दिलेली आश्वासने पूर्ण करावीत आणि तातडीने राज्याचा दर्जा परत करावा. आश्वासनांची पूर्तता केल्यानेच लोकांचा विश्वास दृढ होईल यावर त्यांनी भर दिला.

एनसीकडून आपल्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार  
नॅशनल कॉन्फरन्सच्या अध्यक्षांनी स्पष्ट केले की त्यांचा पक्ष शांततापूर्ण आणि लोकशाही मार्गाने लोकांच्या हक्कांसाठी आणि कल्याणासाठी लढत राहील. त्यांनी सांगितले की पक्ष राज्यत्व पुनर्संचयित करण्यासाठी तसेच इतर संवैधानिक हमींसाठी आवाज उठवत राहील. अब्दुल्ला यांनी इशारा दिला की जर केंद्राने वेळेवर कारवाई केली नाही तर नवी दिल्लीला एक दिवस आपल्या निर्णयांबद्दल पश्चात्ताप करावा लागेल. ते म्हणाले, “हे राजकारणाच्या पलीकडे आहे. हा न्याय, समानता आणि लोकांना दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्याचा विषय आहे.”