जम्मू, – पुढील पाच वर्षात जम्मू काश्मीरातील अर्थकारण सुधारेल आणि या राज्याची आर्थिक उलाढाल 3 लाख 60 हजार कोटी रूपयांपर्यत जाईल असा विश्वास राज्याचे मुख्य सचिव अरूण मेहता यांनी व्यक्त केला आहे. राज्यातील बेरोजगारीचा दर पाच टक्क्यांच्या खाली ठेवण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न आहे. बॅंकांच्या मदतीने राज्याचे अर्थकारण सुधारण्यास चालना दिली जाईल असे त्यांनी सांगितले. जम्मू काश्मीरची सध्याची इकॉनॉमि 1 लाख 80 हजार कोटी रूपयांची आहे ती पुढील पाच वर्षात दुप्पट करण्याचा प्रयत्न केला जाईल असे त्यांनी म्हटले आहे. राज्याच्या मुख्य सचिवांनी रिझर्व्ह बॅंकेचे डेप्युटी गव्हर्नर एम. के जैन यांच्या समवेत राज्यातील बॅंक अधिकाऱ्यांची काल शुक्रवारी बैठक घेतली. त्यात बॅंकांना राज्यातील लोकांना मोठ्या प्रमाणात पत पुरवठा करण्याची सुचना करण्यात आली आहे. मुख्य सचिवांनी राज्यातील अन्य उपाययोजनांचीही यावेळी माहिती दिली. ते म्हणाले की राज्यातील जमीनींच्या नोंदणीचे डिजीटायजेशन करण्याचे काम पुर्ण करण्यात आले असून त्याची माहिती ऑन पद्धतीने सध्या उपलब्ध करून दिली जात आहे.
