जम्मू : मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी शुक्रवारी जम्मू आणि काश्मीरचा सहा वर्षांतील पहिला अर्थसंकल्प सादर केला आणि तो आर्थिक विकासाचा रोडमॅप आणि लोकांच्या आकांक्षांचे खरे प्रतिबिंब असल्याचे वर्णन केले. गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये नॅशनल कॉन्फरन्स सरकार सत्तेत आल्यानंतर सहा वर्षांनी केंद्रीय राजवट संपुष्टात आल्यानंतर हा पहिलाच अर्थसंकल्प आहे. ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी जम्मू आणि काश्मीरमधून कलम ३७० रद्द करण्यात आले होते. पीडीपी-भाजप सरकारच्या अंतर्गत शेवटचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २०१८ मध्ये झाले होते.

विधानसभेत अर्थसंकल्प सादर करताना, मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे विविध क्षेत्रांमध्ये दिलेल्या पाठिंब्याबद्दल आभार मानले. जम्मू आणि काश्मीरचे अर्थमंत्री म्हणून पहिला अर्थसंकल्प सादर करताना मला आनंद होत आहे. हे बजेट हा लोकांच्या आकांक्षांचे खरे प्रतिबिंब आहे असे ते म्हणाले.

आपली आव्हाने मोठी आहेत आणि आपल्या मर्यादा अनेक आहेत, परंतु आपण एकत्र येऊन या आव्हानांना धैर्याने तोंड देण्याचा संकल्प केला पाहिजे. आम्ही या पहिल्या अर्थसंकल्पाला आमच्या लोकांच्या स्वप्नांचे, आमच्या भावी पिढ्यांच्या गरजांचे आणि जम्मू आणि काश्मीरच्या प्रत्येक नागरिकाच्या आकांक्षांचे खरे प्रतिबिंब बनवण्याचा प्रयत्न केला आहे. जम्मू आणि काश्मीरला राज्याचा दर्जा बहाल करणे ही लोकांची तीव्र आकांक्षा आहे आणि आमचे सरकार ती पूर्ण करण्यासाठी कटिबद्ध आहे असे त्यांनी नमूद केले.

अर्थसंकल्पातील महत्त्वाचे मुद्दे
1. शेतीसाठी ८१५ कोटी रुपयांचे वाटप.
2. २.८८ लाख तरुणांसाठी रोजगार निर्मिती.
3. पर्यटनासाठी ३९०.२० कोटी रुपयांची तरतूद.
4. ५ लाख रुपयांचा आरोग्य विमा
5. आरोग्य क्षेत्रात सुधारणा (दोन एम्स, १० नवीन नर्सिंग कॉलेज)
6. चित्रपट धोरणाची सुरुवात (याचे उद्दिष्ट क्रीडा आणि पर्यावरणीय पर्यटनाचे केंद्र बनविणे)