श्रीनगर  – गेल्या तीन वर्षांमध्ये, जम्मू आणि काश्‍मीरला हजारो कोटींच्या गुंतवणुकीचे प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत. तसेच वर्ष 2023 मध्ये 1.88 दशलक्ष पर्यटकांनी जम्मू-काश्‍मीरला भेट देण्याची अपेक्षा आहे. विविध स्वयंरोजगार योजनांच्या माध्यमातून 5 लाखांहून अधिक तरुणांना रोजगार उपलब्ध करून दिला आहे. नवीन रस्ते आणि महामार्ग बांधले आहेत. त्यामुळे एकेकाळी खोऱ्यात दगडफेक, बंद आणि गोळीबार यामुळे गाजणारे राज्य आता विकासाच्या दिशेने निघाले आहे.

काश्‍मीरमध्ये आता निसर्गसौंदर्य वाढतेच आहे आणि वाढत्या पर्यटनाबरोबरच जो विकास होत आहे, तो दिसतोय. हा विकास दहशतवादग्रस्त नाही. विविध माध्यमांतून प्रसिद्ध होत असलेल्या विकासाशी संबंधित बातम्या याचा साक्षीदार आहेत. जम्मू-काश्‍मीरमधून कलम 370 हटवल्यानंतर हिंसाचारात घट झाली आहे. माध्यमेही राज्यात घडणाऱ्या चांगल्या गोष्टींचे वार्तांकन करण्यात पुढाकार घेत आहेत.

तीन वर्षांत दहशतवादाशी संबंधित घटनांमध्ये घट झाली आहे. दगडफेक आणि बंद हा इतिहास झाला आहे. 2019 नंतर पाकिस्तान प्रायोजित दहशतवाद कमी झाला आहे. श्रीनगरमध्ये नुकत्याच झालेल्या जी-20 बैठकीला आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनी मोठ्या प्रमाणावर प्रसिद्धी दिली. यापैकी अनेकांनी काश्‍मीरमध्ये स्थिरता आणि सामान्यता पूर्ववत करण्यासाठी भारताच्या प्रयत्नांवर प्रकाश टाकला. या परिषदेत 17 देशांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. त्यांनी श्रीनगरमधील ऐतिहासिक स्थळांना भेटी दिल्या. त्यांनी त्यांच्या कुटुंबीयांसह आणि मित्रांसह परत येण्याची आणि जम्मू आणि काश्‍मीरला त्यांच्या देशात पर्यटन स्थळ म्हणून प्रोत्साहन देण्याची शपथ घेतली.

जम्मू आणि काश्‍मीर वीज निर्मितीमध्ये स्वयंपूर्ण होण्याच्या मार्गावर आहे, लोक 5जी इंटरनेट स्पीडचा आनंद घेत आहेत, महिलांना समान संधी उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत, काश्‍मीरला उर्वरित देशाशी जोडणारी ट्रेन काही महिन्यांवर आली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे दहशतवादी संघटनांमध्ये स्थानिक भरती शून्य झाली आहे.

काश्‍मीरला भेट देणारे परदेशी राजदूत आणि पर्यटक, जम्मू-काश्‍मीरमध्ये नवीन पर्यटन स्थळे आणि केंद्रशासित प्रदेशात बॉलीवूड परत आल्याच्या बातम्यांनी हत्या आणि विध्वंसाच्या कथांची जागा घेतली आहे. गेल्या तीन वर्षात, पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखालील राजवटीने दहशतवादी, फुटीरतावादी आणि त्यांना प्रायोजित, आर्थिक मदत करणाऱ्या पाकिस्तानला चोख प्रत्युत्तर दिल्याने राज्यामधील जमिनीची स्थिती सुधारली आहे.