करांचे दर आणखी कमी करण्याचा सरकारचा विचार
नवी दिल्ली – जर राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार पुन्हा सत्तेवर आले तर आम्ही विविध क्षेत्रातील आर्थिक शिस्त चालूच ठेवून ठरविल्याप्रमाणे वित्तीय तूट कमी पातळीवर ठेवू. महागाई कमी पातळीवर ठेवून बॅंकांची अनुत्पादक मालमत्ता कमी करण्याचा प्रयत्न करू. हे करीत असतानाच करांचे दर सध्या ज्या पातळीवर आहेत त्यापेक्षा कमी करण्याचा प्रयत्न करू असे केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सांगितले.
पुन्हा सत्तेत आल्यास कोणत्या कामाला प्राध्यान्य द्यावे लागेल यावर विचार चालू असल्याचे त्यानी सांगितले. ते म्हणाले की, जीएसटी परिषदेने बहुतांश ग्राहक वस्तूवरील जीएसटीचा 28 टक्केवरून कमी करून तो आता 12 ते 18 टक्के केलेला आहे. यातील अनेक वस्तूंवरील कर यापेक्षा कमी करण्याचा विचार करण्यात येईल. ते म्हणाले की, आम्ही 2 मुद्द्यांवर लक्ष देणार आहोत. एक म्हणजे आर्थिक शिस्त कायम ठेवणे आणि करांचे दर कमी करणे.
आम्ही गेल्या पाच वर्षांत या दोन गोष्टी केलेल्या आहेत. त्यामुळे महागाईचा दर आणि व्याजदर कमी असूनही विकासदर वाढता राहिलेला आहे. त्याचबरोबर कमी लोकांकडून जास्त कर घेण्यापेक्षा जास्त लोकांकडून कमी कर घेण्याचे आमचे धोरण आगामी काळातही चालूच राहणार आहे. इतर विकसनशील आणि विकसित देशांपेक्षा भारतातील कर संकलनाचे प्रमाण कमी आहे. हे वाढविण्यासाठी सरकारने मोठी जोखीम घेऊन जीएसटी यंत्रणा कार्यान्वित केली आहे.
आता जीएसटीचे संकलन महिन्याला एक लाख कोटीपेक्षा जास्त होऊ लागले आहे. आगामी काळातही हे कर संकलन वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सरकारला मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळेल आणि दारिद्य्र रेषेखालील लोकांना थेट मदत करण्याची शक्यता खुली होणार आहे, असे त्यांनी सांगितले.