ITR Filing Deadline : ऑडिट लागू असलेल्या करदात्यांना केंद्र सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (CBDT) आर्थिक वर्ष 2025-26 आणि मूल्यांकन वर्ष 2026-27 साठी आयकर विवरणपत्र (ITR) दाखल करण्याची मुदत वाढवली आहे. यापूर्वी 31 ऑक्टोबर 2026 ही अंतिम तारीख होती. आता करदात्यांना 21 नोव्हेंबर 2026 पर्यंत ITR दाखल करता येणार आहे. त्यामुळे करदात्यांना 21 दिवसांचा अतिरिक्त वेळ मिळाला आहे.

कर ऑडिट अहवालासाठीही मुदतवाढ

CBDTने केवळ ITR दाखल करण्याची मुदत वाढवलेली नाही, तर कर ऑडिट अहवाल सादर करण्यासाठीही अतिरिक्त वेळ दिला आहे. यापूर्वी ऑडिट अहवाल 30 सप्टेंबर 2026 पर्यंत सादर करणे आवश्यक होते. आता त्यासाठी 21 ऑक्टोबर 2026 ही अंतिम तारीख निश्चित करण्यात आली आहे.

या मुदतवाढीमुळे कर ऑडिटच्या कक्षेत येणाऱ्या करदात्यांसह चार्टर्ड अकाउंटंटना आर्थिक व्यवहारांची तपासणी आणि आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी अधिक वेळ मिळणार आहे.

मुदत वाढवण्याची गरज का पडली?

कर ऑडिटची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात आर्थिक माहिती तपासावी लागते. अनेक कर व्यावसायिक आणि चार्टर्ड अकाउंटंटच्या संघटनांकडून ऑडिटसाठी अधिक वेळ देण्याची मागणी करण्यात आली होती.

व्यवसायाची आर्थिक माहिती, कराशी संबंधित नोंदी, विविध विवरणपत्रे आणि कागदपत्रांमधील माहिती एकमेकांशी जुळते का, याची तपासणी करावी लागते. त्यामुळे ऑडिटचे काम वेळेत पूर्ण करण्यासाठी अतिरिक्त मुदत देण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यानंतर CBDTने ITR आणि ऑडिट अहवालाच्या अंतिम मुदतीत वाढ केली आहे.

कर ऑडिटमध्ये कोणती माहिती तपासली जाते?

कर ऑडिट करताना व्यवसायाच्या आर्थिक व्यवहारांशी संबंधित अनेक बाबी तपासल्या जातात. व्यवसायाची उलाढाल आणि इतर आर्थिक माहिती GST विवरणपत्रातील नोंदींशी जुळते का, हे पाहिले जाते.

याशिवाय TDS आणि TCSशी संबंधित माहितीचीही पडताळणी केली जाते. करदात्याच्या Form 26AS, AIS आणि TISमधील नोंदी तपासल्या जातात. व्यवसायातील खर्च, स्थिर मालमत्ता, कर्ज तसेच वैधानिक देणी यांचीही माहिती पाहिली जाते.

संबंधित व्यक्ती किंवा संस्थांसोबत झालेले व्यवहार आणि कर ऑडिटसाठी आवश्यक असलेल्या इतर आर्थिक नोंदींचीही तपासणी केली जाते. विविध कागदपत्रांमध्ये माहितीचा फरक आढळल्यास तो दूर करणे आवश्यक ठरू शकते. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर ऑडिट अहवाल अंतिम केला जातो.

करदात्यांनी आता काय करावे?

ITR भरण्याची मुदत वाढली असली तरी करदात्यांनी शेवटच्या दिवसाची वाट पाहणे टाळावे. ऑडिट लागू असलेल्या करदात्यांनी आवश्यक कागदपत्रे आणि आर्थिक नोंदी शक्य तितक्या लवकर आपल्या चार्टर्ड अकाउंटंटकडे द्याव्यात.

बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बँक स्टेटमेंट, व्यवहारांची बिले, GSTशी संबंधित नोंदी आणि TDSची माहिती अद्ययावत ठेवणे महत्त्वाचे आहे. त्याचबरोबर AIS, TIS आणि Form 26ASमधील माहितीही तपासून घ्यावी.

यातील माहिती आणि प्रत्यक्ष आर्थिक व्यवहारांमध्ये काही फरक असल्यास तो वेळेत दुरुस्त करून घेणे आवश्यक आहे. शेवटच्या क्षणी कागदपत्रांची जुळवाजुळव केल्यास अडचणी निर्माण होऊ शकतात.

ITR दाखल करण्यापूर्वी ही प्रक्रिया लक्षात ठेवा

चार्टर्ड अकाउंटंटकडून कर ऑडिट अहवाल आयकर विभागाच्या ई-फायलिंग खात्यावर अपलोड केल्यानंतर करदात्याचीही एक महत्त्वाची प्रक्रिया असते. करदात्याने आपल्या ई-फायलिंग खात्यात लॉगिन करून ऑडिट अहवाल स्वीकारणे किंवा त्याला मंजुरी देणे आवश्यक असते.

त्यामुळे केवळ ऑडिट रिपोर्ट अपलोड झाला म्हणजे प्रक्रिया पूर्ण झाली, असे समजू नये. अहवाल स्वीकारण्यासाठीही पुरेसा वेळ ठेवणे गरजेचे आहे.

नवीन मुदतीनुसार कर ऑडिट अहवाल 21 ऑक्टोबर 2026 पर्यंत, तर ITR 21 नोव्हेंबर 2026 पर्यंत दाखल करता येणार आहे. मुदत वाढली असली तरी शेवटच्या क्षणी घाई होऊ नये, यासाठी करदात्यांनी कागदपत्रांची तयारी आधीच पूर्ण करणे फायदेशीर ठरेल.