पुणे – आर्थिक मंदीमुळे आधीच अर्थव्यवस्था संथ झालेली असताना, करोनाच्या संसर्गामुळे तर ती पूर्णपणे कोलमडली आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला पुन्हा उभारी येण्यासाठी कमीतकमी 5 वर्षे लागतील, असा अंदाज व्यक्‍त होत आहे. त्याचबरोबर करोनानंतर आर्थिक व्यवहार पूर्ववत झाले तरी पूर्वीसारखेच मासिक उत्पन्न पुन्हा मिळेल याची शाश्‍वती नाही. त्यामुळे या बिकट परिस्थितीमध्ये सर्वांनाच काटकसर करावी लागणार आहे.

करोनामुळे आर्थिक क्षेत्रावर मोठे संकट कोसळले आहे. ते जागतिक स्तरावर असले तरी त्याचे परिणाम शहरी आणि ग्रामीण भागातील प्रत्येक नागरिकाला सोसावे लागणार आहेत. कारण करोनामुळे पुकारलेल्या लॉकडाऊनमुळे अर्थचक्र बंद पडले आहे. आता ते पुन्हा सुरू होऊन त्याने वेग पकडेपर्यंत बराच कालावधी जाणार आहे, असे मत अर्थक्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि व्यापारी यांनी व्यक्‍त केले. अर्थक्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते करोना संकटानंतर अर्थव्यवस्था कशी उभारी घेईल, हे आताच सांगता येणार नाही.

त्यांच्या मते अर्थव्यवस्था एक इंग्रजी अक्षर “व्ही’ किंवा “एम’ अगदीच बिकट झाली तर, “एल’ शेपमध्ये होईल. याचा अर्थ “व्ही’ शेपमध्ये जर ती राहिली तर ज्या वेगाने ती गेली त्याच वेगाने ती वर येईल, त्यामुळे वर्षभरात अर्थव्यवस्था उभारी घेईल. त्यानंतर “एम’ शेपमध्ये राहिली तर थोडी उभारी घेईल आणि पार खाली जाईल. त्यानंतर पुन्हा उभारी घेईल, अशी स्थिती साधारण तीन ते चार वर्षे राहील. “एल’ शेपमध्ये अर्थव्यवस्था राहिल्यास अवघड परिस्थिती निर्माण होईल. तिला पुन्हा वर येण्यास बराच वेळ लागेल.

त्यासाठी तब्बल चार ते पाच वर्षांपेक्षा अधिक काळ लागेल. त्यामुळे करोनानंतर अर्थव्यवस्था “एल’ शेपमध्ये जावू नये, हीच आपण अपेक्षा करू. शहरी भागाचा विचार केला तर लॉकडाऊननंतर सगळे व्यवहार, लग्न समारंभ, धार्मिक कार्यक्रम हे लगेच सुरू होणार नाहीत. मॉलमध्येही जाताना अनेक बंधने येणार आहेत. ती पाळून वावरावे लागणार आहे. याशिवाय हॉटेल, रेस्टॉरंटमध्ये होणारी गर्दी कमी होईल. त्यामुळे या उद्योगांवरसुद्धा परिणाम होणार आहे.

मजुरांअभावी अनेक व्यवहार ठप्प
यासंदर्भात आर्थिक सल्लागार दीपक घाडगे म्हणाले, पुणे शहराचा विचार केल्यास आज मोठ्या प्रमाणावर मजूर गावी निघून गेले आहेत. ते पुढील सहा महिने किंवा वर्षभर परत येणार नाहीत. कामगारांची संख्या कमी झाल्यामुळे उत्पादन कमी होईल. बांधकाम क्षेत्रही मजूरांवरच अवलंबून आहे. दांडेकर पूल परिसरातील जनता वसाहतीमध्ये पाहिल्यास निम्म्याहून अधिक घरे कुलूप बंद आहेत. परराज्यातील मजूर येथे खोल्या भाड्याने घेऊन राहत होते. आता घरमालकाला भाडेही मिळणार नाही.

ग्राहकांनी अधिकाधिक कर्ज घ्यावीत म्हणून केंद्र सरकार बॅंकांना विविध सवलती देत आहे. मात्र, नागरिकांकडे पैसेच नसतील तर कर्ज घ्यायला कोण जाईल. कर्ज घेऊन ते फेडायला लागणारे उत्पन्न तरी मिळाले पाहिजे. तेच जर मिळणार नसेल तर कर्ज घेऊन करायचे काय, असा प्रश्‍न उपस्थित होईल. त्यामुळे कर्जाची मागणी कमी होणार आहे. करोनानंतर सगळे सुरळीत व्हायला साधारण 2022 साल उजाडेल, असे घाडगे यांनी स्पष्ट केले.