नवी दिल्ली – तरुण जोडप्यांमधील किशोरवयीन प्रेम आणि संमतीने झालेल्या शारिरिक संबंधांना मान्यता देण्याची गरज अधोरेखित करणारा दुसरा निकाल दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला आहे. किशोरवयीन संबंधांबाबत दिल्ली उच्च न्यायालयाचा हा एका आठवड्यात दुसरा निर्णय आहे. बाल लैंगिक गुन्ह्यांपासून संरक्षण (पोक्सो) कायद्यातील कठोर तरतुदींपासून त्यांचे संरक्षण करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

अलिकडच्याच एका प्रकरणात, न्यायालयाने एका पुरूषाला निर्दोष सोडले. ज्या मुलीसोबत तो संबंधात म्हणजे रिलेशनशिपमध्ये होता तिच्यावर बलात्कार केल्याचा आरोप त्याच्यावर होता. उच्च न्यायालयाने नमूद केले की २०१४ मध्ये घटनेच्या वेळी आरोपी १९ वर्षांचा होता, तर मुलगी १७ वर्षांची होती.

न्यायमूर्ती जसमीत सिंह म्हणाले की, हा खटला किशोरवयीन मुलांमधील प्रेमाशी संबंधित होता आणि दोघांमधील शारीरिक संबंध हे संमतीने झाले होते. ते म्हणाले, घटनेच्या वेळी अपीलकर्ता (पुरुष) १९ वर्षांचा होता आणि फिर्यादी (मुलगी) सुमारे १७ वर्षांची होती हे दुर्लक्षित करता येणार नाही. अशाप्रकारे, हे किशोरावस्थेतील प्रेमाचे प्रकरण होते आणि संमतीने शारीरिक संबंध प्रस्थापित झाले होते. म्हणून, अपीलकर्त्याला पोक्सो कायद्यांतर्गत दोषी ठरवणे हे न्यायाचे उल्लंघन ठरेल.

उच्च न्यायालयाने काय म्हटले?
न्यायालयाने म्हटले की कायद्याने परिभाषित केलेल्या किशोरवयीन मुलाचे वय विशिष्ट कायदेशीर चौकटीच्या संदर्भात चर्चा केली पाहिजे. त्यांनी सांगितले की मुलीचे वय १८ वर्षांपेक्षा कमी आहे म्हणून तिचा दृष्टिकोन दुर्लक्षित केला जाऊ नये, विशेषत: तेंव्हा जेव्हा तिने संबंध ठेवण्यास सहमती दर्शविली होती.

न्यायालयाने त्या पुरूषाची तुरुंगातून सुटका करण्याचे आदेश दिले, कारण फिर्यादी पक्ष मुलीचे वय संशयापलीकडे सिद्ध करण्यात अपयशी ठरला आहे आणि त्याचा फायदा आरोपीला मिळायला हवा. न्यायालयाने म्हटले आहे की अशा संबंधांना मान्यता दिली पाहिजे आणि प्रेमाला शिक्षा करण्यापेक्षा शोषण रोखण्यावर कायद्याने लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. अशा संबंधांना स्वीकारण्यासाठी कायद्याने विकसित होणे आवश्यक आहे, विशेषतः जेव्हा ते सहमतीने असतील आणि जबरदस्तीपासून मुक्त असतील.

मुलीच्या वडिलांनी २०१४ मध्ये बेपत्ता झाल्याची तक्रार दाखल केली होती आणि नंतर ती गाझियाबादमधील त्या माणसासोबत सापडली. त्याने खुलासा केला की त्यांनी एका मंदिरात लग्न केले होते आणि ते गाझियाबादमध्ये भाड्याच्या घरात एकत्र राहत होते. तिच्या आक्षेपांना न जुमानता, कनिष्ठ न्यायालयाने त्या पुरूषाला पोक्सो कायद्यांतर्गत सात वर्षांच्या सक्तमजुरीची शिक्षा सुनावली होती.