पुणे – शिक्षा झालेले कैदी कारागृहात खितपत आयुष्य काढतात. त्यातले असे असंख्य उच्चशिक्षित कैदी आहेत, त्यांच्या ज्ञानाचा उपयोग जर विधायक कामासाठी करुन घेतला तर त्यांच्या जीवनालाही निश्चित दिशा मिळू शकते. याच जाणीवेतून पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाने पुढाकार घेऊन शिक्षाधीन कैद्यांनाच कायद्याचे प्रशिक्षण देत त्यांची “विधी स्वयंसेवक’ म्हणून नियुक्ती केली आहे. येरवडा कारागृहात मोफत कायदेविषयक मार्गदर्शन आणि समुपदेशक केंद्राची स्थापना करण्यात आली असून, हे स्वयंसेवक त्या केंद्रामध्ये “विधी स्वयंसेवक’ म्हणून भूमिका बजावणार आहेत. पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणातर्फे 20 कैद्यांना विधी स्वयंसेवक म्हणून नेमणुकीचे पत्र नुकतेच देण्यात आले. विशेष म्हणजे, मोफत कायदेविषयक मार्गदर्शन आणि समुपदेशक केंद्राच्या उद्घाटनाच्या दिवशीच प्रशिक्षण आणि पुनर्वसनासाठी कैद्यांकडून प्राधिकरणाकडे 50 अर्ज आल्याची माहिती पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सचिव सोनल पाटील यांनी दिली. कारागृहातील कायदेविषयक मार्गदर्शन आणि समुपदेशक केंद्राचा उदघाटन सोहळा प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश श्याम चांडक यांच्या हस्ते आणि जिल्हा व सत्र न्यायाधीश ए. एस. वाघमारे, कारागृह व सुधार सेवेचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक जालिंदर सुपेकर, सहायक संचालक (अभियोग) संध्या काळे आणि कारागृह अधीक्षक सुनील ढमाळ यांच्या उपस्थितीत पार पडला. शिक्षेचा उद्देश हा कैद्यांच्या पुनर्वसनाचा आहे. शिक्षेचा उपयोग केवळ शिक्षा देण्यासाठी करू नये. त्याऐवजी त्या शिक्षेचा उपयोग परिवर्तन करण्यासाठी झाला पाहिजे. गुन्हेगाराचे चारित्र्य बदलणे हे शिक्षेचे उद्दिष्ट असावे. शिक्षा हा सामाजिक नियमनाचा एक प्रकार आहे. जो समाजाला त्याची धोरणे आणि नियम तसेच तेथील रहिवाशांच्या जीवनाची शांतता राखण्यास सक्षम करतो. अयोग्य वर्तन किंवा कायद्याचे उल्लंघन म्हणून परिभाषित केलेल्या गुन्ह्यांचा सामना करण्यासाठी, सुधारात्मक सिद्धांत म्हणून ओळखला जाणारा एक नवीन सिद्धांत तयार करण्यात आला आहे. पापाचा तिरस्कार करा, पाप्याचा नव्हे, असे महात्मा गांधींनी सांगितले या तत्वावर कारागृहात प्रशिक्षण आणि पुनर्वसन केंद्राची स्थापना करण्यात आली असल्याचे सोनल पाटील यांनी सांगितले. उच्च शिक्षित कैदी विधी स्वयंसेवक अनेक वर्षांपासून जे कैदी शिक्षा भोगत आहेत. त्यांचा वर्तणूक अहवाल मागविण्यात आला होता. त्यातील काही कैदी इंजिनिअर, डॉक्टर्स आहेत. त्यांना कायद्याचे ज्ञानही आहे आणि ज्यांनी विधी सेवेला मदत केली आहे, अशांची “विधी स्वयंसेवक’ म्हणून निवड करण्यात आली आह. तसेच कैद्यांना सुधारण्यासाठी पुनर्वसन केंद्राची स्थापना करण्यात आल्याचे पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सचिव न्यायाधीश सोनल पाटील यांनी सांगितले.
