नवी दिल्ली – शिवसेनेच्या निवडणूक चिन्हाच्या मुद्द्यावर निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात उत्तर दाखल केले आहे. निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. न्यायालयात दाखल केलेल्या उत्तरात निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला चिन्ह वाटपाचा निर्णय योग्य असल्याचे म्हटले आहे.

आयोगाने म्हटले आहे की, आम्ही घेतलेला निर्णय योग्य आहे. आम्ही उद्धव ठाकरे गटाचे सर्व मुद्देही ऐकून घेतले आणि समजून घेतले. निवडणूक आयोगाचे म्हणणे आहे की, त्यांनी हा आदेश त्यांच्या अधिकाराच्या कार्यक्षेत्रात राहून म्हणजेच अर्धन्यायिक क्षेत्रात पारित केला आहे.

यापूर्वी शिंदे गटाला दिलासा देताना सर्वोच्च न्यायालयाने तूर्तास शिवसेनेचे नाव आणि चिन्ह शिंदे गटाकडेच राहणार असल्याचे सांगितले होते. तर उद्धव ठाकरे यांच्याकडे निवडणूक आयोगाने दिलेले पक्षाचे नाव (शिवसेना-उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आणि मशाल निवडणूक चिन्ह असेल, असे सांगितले होते. यासोबतच सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोग आणि शिंदे गटाला याबाबत उत्तर दाखल करण्यास सांगितले होते.

निवडणूक आयोगाने उत्तर देताना म्हटले आहे की, याचिकाकर्त्याने (उद्धव ठाकरे) जे म्हटले आहे त्याचे आम्ही खंडन करतो. निवडणूक आयोगाचा निर्णय प्रशासकीय नव्हता, तो अर्धन्यायिक होता. निर्णय घेणाऱ्या संस्थेला पक्षकार ठरवून उत्तर मागता येणार नाही.

याप्रकरणी सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्या. पी. एस. नरसिंहा आणि न्या. जे. बी. पार्डीवाला यांच्या खंडपीठाने नोटीस बजावली. परंतु शिंदे गटाला खरी शिवसेना म्हणून मान्यता देण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. न्यायालयाने दुसरी बाजू ऐकल्याशिवाय यावर निर्णय घेणार नसल्याचे सांगितले आहे.