नवी दिल्ली – रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या समितीने अखेर समान नागरी कायद्याचा अर्थात यूसीसीचा मसूदा उत्तराखंड सरकारकडे सोपवला आहे. आता हा विधिमंडळात संमत झाल्यावर राज्यपालांच्या स्वाक्षरीनंतर त्याला कायद्याचे स्वरूप प्राप्त होईल असे राज्याचे मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी यांनी म्हटले आहे.

समान नागरी कायदा म्हणजे धर्म आणि जात कोणतीही असो एकच कायदा सगळ्यांना समान पध्दतीने लागू होईल. घटनेच्या कलम ४४ मध्येही समान नागरी कायद्याचा उल्लेख आहे. उत्तराखंडध्ये हा कायदा संमत झाल्यावर त्या राज्यात काही बदल होणार आहेत.

सरकारला जो मसूदा सादर करण्यात आला आहे त्यानुसार मुलाचे लग्नाचे वय २१ तर मुलीचे लग्नाचे वय १८ असेल. त्याचप्रमाणे घटस्फोट देण्याबाबत पुरूष आणि महिला यांना समान अधिकार असतील. महिलेला जर पुन्हा लग्न करायचे असेल तर त्यावर कोणती अट असणार नाही. हलालाच्या संदर्भात कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. हलालाच्या प्रकरणांत तीन वर्षांची शिक्षा आणि १ लाखांचा दंड केला जाऊ शकतो. पती आणि पत्नीपैकी कोणी जिवंत असेल तर दुसरे लग्न करता येणार नाही.

यूसीसीच्या मसूद्यानुसार लिव्ह इन रिलेशनमध्ये राहत असाल तर त्याची नोंदणी करणे अनिवार्य असेल. मुलगा आणि मुलगी यांना संपत्तीत समान अधिकार असतील तसेच पती- पत्नीची भांडणे अथवा घटस्फोट झाल्यास पाच वर्षांपर्यंतच्या मुलांचा ताबा आईकडे असेल. संपत्तीत औरस आणि अनौरस अपत्यांचा समान अधिकार असेल.

लिव्ह इन नोंदणी बंधनकारक
लिव्ह इन रिलेशनशीपची नोंदणी बंधनकारक केली असून त्याकरता वेगळे पोर्टल असेल. अशा नात्यात राहणाऱ्यांना आपापल्या माता- पित्यांना अगोदर याची माहिती द्यावी लागेल. लिव्ह इनमध्ये राहणाऱ्यांना पोलिसांकडेही रजिस्ट्रेशन करावे लागेल. प्रत्येक विवाहाची नोंदणी होण्यासाठी सगळीकडे सुविधा दिली जाईल. ज्या विवाहाची नोंदणी झाली नसेल ते लग्न अमान्य केले जाईल. पंजीकरण केले नसल्यास सहा महिन्यांची शिक्षा आणि २५ हजारांचा दंडही केला जाईल.

ज्येष्ठांचीही काळजी
नोकरी करणाऱ्या मुलाच्या मृत्यूनंतर त्याच्या पत्नीला मिळणाऱ्या भरपाईत त्याच्या वृध्द माता-पित्यांच्या उदरनिर्वाहाचीही जबाबदारी असेल. पत्नीने दुसरा विवाह केला तरी तिच्या पहिल्या पतीच्या मृत्यूनंतर तिला मिळालेल्या नुकसान भरपाईत पतीच्या माता- पित्यांचा वाटाअसेल. पत्नीचा मृत्यू झाल्यावर तिच्या माता- पित्यांची देखभाल करण्यास कोणी नसेल तर ती जबाबदारी पतीवर राहील. हा समान नागरी कायदा महिला अधिकारांवर केंद्रीत आहे आणि त्यात आदिवासीना सुट दिली जाण्याची शक्यता आहे.