नवी दिल्ली – रिझर्व्ह बॅंकेने कर्ज घेणाऱ्यांना सहा महिने हप्ता न भरण्याची सवलत दिली होती. ही कालमर्यादा आणखी वाढवणे बॅंकिंग व्यवस्थेला हानिकारक ठरेल, असे रिझर्व्ह बॅंकेने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले आहे.

या प्रकरणाचा निकाल लागत नाही तोपर्यंत आहे कोणतीही खाती अनुत्पादक मालमत्तेत समाविष्ट करू नयेत, असा अंतरिम आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने 2 सप्टेंबर रोजी दिला आहे. या आदेशामुळे बॅंकांच्या कामकाजावर आणि अर्थव्यवस्थेवर दबाव येत आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश शक्‍य तितक्‍या लवकर परत घ्यावा, असा आग्रह रिझर्व्ह बॅंकेने या प्रतिज्ञापत्रात केला आहे.

हप्ता न भरण्याचे सवलत अधिक काळ दिली तर बॅंकांच्या अस्तित्वावर परिणाम होईल. ठेवीदार आणि कर्ज घेणाऱ्यांची मनःस्थिती बदलेल. त्यामुळे एकूणच कर्जवितरणावर आणि अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होईल.

सवलतीच्या काळात व्याजावर व्याज म्हणजे चक्रवाढव्याज लावण्याचा रिझर्व्ह बॅंकेचा आदेश रद्द करावा, अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. या अनुषंगाने रिझर्व्ह बॅंकेने म्हटले आहे की, जर चक्रवाढव्याज रद्द केले तर बॅंकिंग व्यवस्थेवर मोठा परिणाम होणार आहे. केंद्र सरकारने 2 कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जावरील चक्रवाढव्याज रद्द केल्यानंतर होणारी नुकसानभरपाई देण्याचे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर केले आहे.

जर केंद्र सरकारने ही जबाबदारी घेतली नाही तर बॅंकांवर त्याचा प्रचंड परिणाम झाला असता. कर्जाचा हप्ता न देण्याची सवलत वाढवत राहणे कर्ज घेणाऱ्यांनाही परवडणार नाही. याचिकादारांनी प्रत्येक क्षेत्राला रिझर्व्ह बॅंकेने वेगळ्या सवलती द्याव्यात असे म्हटले आहे. मात्र, तसे करणे गुंतागुंतीचे आणि व्यवस्थेवर तणाव आणणारे ठरेल, असा युक्‍तिवाद रिझर्व्ह बॅंकेने केला आहे.

बॅंकांना खाती एनपीएत समाविष्ट करू द्यावी

या प्रकरणाचा निकाल लागेपर्यंत कोणत्याही बॅंकेने कर्ज घेतलेल्याचे खाते एनपीएत समाविष्ट करू नये, असा अंतरिम आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे बॅंकांच्या आणि खातेदारांच्या कामकाजावर परिणाम झाला आहे. यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने हा अंतरिम आदेश परत घ्यावा, अशी विनंती रिझर्व्ह बॅंकेने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात करण्यात आली आहे.