Israel Elections 2026: इस्रायलमध्ये आज राष्ट्रीय निवडणुकीसाठी मतदान होत आहे. पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांना पुन्हा सत्ता मिळणार की विरोधक त्यांना धक्का देणार, याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे.

७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी हमासने केलेल्या हल्ल्यानंतर आणि त्यानंतर गाझा, लेबनॉन व इराणशी संबंधित संघर्षांनंतर होत असलेली ही पहिली राष्ट्रीय निवडणूक आहे. त्यामुळे या निवडणुकीकडे नेतान्याहू यांच्या नेतृत्वाची, सरकारच्या सुरक्षा धोरणांची आणि देशाच्या भविष्यातील राजकीय दिशेची परीक्षा म्हणून पाहिले जात आहे.

६७ हजारांहून अधिक नागरिक मतदानासाठी मायदेशी Israel Elections 2026: 

या निवडणुकीतील सर्वाधिक चर्चेचा विषय म्हणजे परदेशात वास्तव्यास असलेल्या इस्रायली नागरिकांचे मतदानासाठी मायदेशी परतणे. एआयडी कोअॅलिशन या संस्थेच्या अंदाजानुसार, सुमारे ६७ हजार इस्रायली नागरिक मतदानासाठी परदेशातून इस्रायलमध्ये येणार आहेत. यापैकी जवळपास निम्मे नागरिक अमेरिकेतून, तर अन्य नागरिक युरोप, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंडमधून येत असल्याचे वृत्त आहे.

इस्रायलमध्ये बहुतांश नागरिकांना मतदानासाठी प्रत्यक्ष देशात उपस्थित राहावे लागते. परदेशात राहणाऱ्या नागरिकांना सर्वसाधारणपणे दूरस्थ मतदानाची सुविधा नसल्याने अनेकांनी निवडणुकीसाठी प्रवास करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

या नागरिकांपैकी काही जण नेतान्याहू सरकारच्या धोरणांना विरोध करत आहेत, तर काही जण सरकारच्या समर्थनार्थ मतदान करण्यासाठी येत आहेत. त्यामुळे त्यांच्या मतांचा निवडणुकीवर नेमका किती परिणाम होईल, हे निकालानंतर स्पष्ट होईल.

नेतान्याहूंसमोर विरोधकांचे आव्हान

बेंजामिन नेतान्याहू यांच्या नेतृत्वाखालील लिकुड पक्ष आणि त्यांच्या उजव्या विचारसरणीच्या मित्रपक्षांसमोर विरोधकांचे मोठे आव्हान आहे. माजी लष्करप्रमुख आणि विरोधी पक्षनेते गादी आयझेनकोट हे नेतान्याहू यांना आव्हान देणाऱ्या प्रमुख नेत्यांपैकी एक आहेत. माजी पंतप्रधान नफ्ताली बेनेट यांचाही विरोधी राजकारणात महत्त्वाचा प्रभाव आहे.

नेतान्याहू यांच्या टीकाकारांनी ७ ऑक्टोबर २०२३ रोजीच्या हमास हल्ल्यापूर्वी आणि त्या दिवशी झालेल्या सुरक्षा अपयशांची जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी केली आहे. सरकारने या हल्ल्याची अधिकृत चौकशी करावी, तसेच युद्धविषयक निर्णय आणि देशाच्या आंतरराष्ट्रीय प्रतिमेबाबत उत्तरदायित्व स्वीकारावे, अशी विरोधकांची भूमिका आहे.

दुसरीकडे, नेतान्याहू समर्थक राष्ट्रीय सुरक्षा, दहशतवादाविरोधातील कारवाई आणि इस्रायलच्या संरक्षणासाठी त्यांच्या नेतृत्वाची आवश्यकता असल्याचा युक्तिवाद करत आहेत. त्यामुळे ही निवडणूक केवळ पक्षांमधील लढत न राहता नेतान्याहू यांच्या नेतृत्वावरील जनमताचा कौल ठरण्याची शक्यता आहे.

सरकार स्थापनेसाठी ६१ जागांचे बहुमत आवश्यक

इस्रायलच्या संसदेला नेसेट म्हटले जाते. नेसेटमध्ये एकूण १२० जागा असून, सरकार स्थापन करण्यासाठी किमान ६१ जागांचे बहुमत आवश्यक आहे. निवडणूकपूर्व सर्वेक्षणांनुसार, सत्ताधारी आघाडी आणि विरोधी गट यांच्यात चुरशीची लढत अपेक्षित आहे. कोणत्याही एका गटाला स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही, तर सरकार स्थापनेसाठी विविध पक्षांमध्ये आघाडी आणि वाटाघाटी कराव्या लागू शकतात.

इस्रायलमध्ये प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व पद्धतीने निवडणुका होत असल्याने सरकार स्थापन करण्यासाठी अनेक पक्षांचा पाठिंबा महत्त्वाचा ठरतो. त्यामुळे एखाद्या पक्षाला अधिक जागा मिळाल्या तरी त्याला आवश्यक बहुमत मिळवण्यासाठी मित्रपक्षांची मदत घ्यावी लागू शकते. या पार्श्वभूमीवर काही जागांचा फरकही सत्तेचे गणित बदलू शकतो.

गाझा युद्ध आणि राष्ट्रीय सुरक्षा हे प्रमुख मुद्दे Israel Elections 2026: 

या निवडणुकीत गाझामधील युद्ध, हमासविरोधातील लष्करी कारवाई, इराणशी संघर्ष, लेबनॉनमधील परिस्थिती आणि देशाच्या सुरक्षेचा प्रश्न हे प्रमुख मुद्दे आहेत. याशिवाय लष्करी सेवेत सहभाग, धार्मिक गटांना दिल्या जाणाऱ्या सवलती, न्यायव्यवस्थेतील सुधारणा आणि सरकारच्या निर्णयांबाबतची जबाबदारी या विषयांवरही मतदारांमध्ये चर्चा सुरू आहे.

नेतान्याहू सरकारच्या धोरणांमुळे इस्रायलची आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा आणि इतर देशांशी असलेले संबंध प्रभावित झाल्याचा आरोप विरोधक करत आहेत. दुसरीकडे, सरकारचे समर्थक देशाच्या सुरक्षेसाठी कठोर भूमिका आवश्यक असल्याचे सांगतात. त्यामुळे मतदारांचा कौल केवळ विद्यमान सरकारच्या कामगिरीपुरता मर्यादित नसून, इस्रायलने भविष्यात कोणते सुरक्षा आणि परराष्ट्र धोरण स्वीकारावे, याचाही निर्णय घेणारा ठरू शकतो.
निकालाकडे जगाचे लक्ष

आजच्या मतदानानंतर मतमोजणी सुरू होईल आणि प्राथमिक कलांमधून सत्ताधारी आघाडी व विरोधकांची स्थिती स्पष्ट होण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, प्राथमिक आकडे आणि अंतिम निकाल यांत फरक असू शकतो. तसेच कोणत्याही गटाला ६१ जागांचे बहुमत मिळाले नाही, तर सरकार स्थापनेसाठीच्या वाटाघाटींमुळे अंतिम सत्ताचित्र स्पष्ट होण्यास वेळ लागू शकतो.

नेतान्याहू पुन्हा सत्तेत येणार, विरोधकांना बहुमत मिळणार की त्रिशंकू संसदेमुळे राजकीय पेच निर्माण होणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. ६७ हजारांहून अधिक परदेशस्थ नागरिकांचा संभाव्य सहभाग, सुरक्षा अपयशांवरील प्रश्न आणि युद्धानंतरची जनभावना यामुळे यंदाची निवडणूक इस्रायलच्या राजकारणातील निर्णायक टप्पा ठरू शकते.