मुंबई : काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्षपद सोडल्यानंतर नाना पटोले (पुन्हा एकदा चर्चेत आहेत. त्यांनी एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार या दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांना थेट मुख्यमंत्रीपदाची ऑफर दिली आहे. नाना पटोलेंनी ‘बुरा ना मानो होली है’ असे म्हणत मविआत या आणि मुख्यमंत्री व्हा अशी ऑफर दिली. त्यांच्या वक्तव्यानंतर राज्यात कलगीतुरा सुरु झाला असून महायुतीच्या नेत्यांनी पटोलेंच्या वक्तव्याची खिल्ली उडवली. परंतु, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्यावर नेमके उत्तर दिले नाही. त्यामुळे राज्यातील राजकारणात पुन्हा नवीन समीकरणे जुळवत महाविकास आघाडी-२ ची चर्चा सुरू झाली आहे. 2019 साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकीनंतर राज्यात महाविकास आघाडीची स्थापना झाली. त्या निवडणुकीनंतर मुख्यमंत्रिपदाच्या मुद्यावर भाजप आणि शिवसेना ही युती तुटली. उद्धव ठाकरे हे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीसोबत आघाडी करत मुख्यमंत्री झाले. शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी या तीन पक्षांनी एकत्र येत महाविकास आघाडी स्थापन केली. 2019 ते 2024 या कालावधीमध्ये राज्याचे संपूर्ण राजकारणच बदलले. शिवसेना आणि राष्ट्रवादीमध्ये फूट पडली. या पक्षातून एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार बाहेर पडले. त्यांनी भाजपशी हातमिळवणी करत महायुती स्थापन केली. एकनाथ शिंदे अडीच वर्ष मुख्यमंत्री होते. महायुतीला 2024 साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत स्पष्ट बहुमत मिळले. या निवडणुकीनंतर भाजपचे देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाले. राजकारणात प्रॅक्टिकल निर्णय घ्यावे लागतात, तिथे भावनांना स्थान नाही. त्यामुळे काँग्रेसने ऑफर दिली तरी ती प्रत्यक्षात येऊ शकते का? हा खरा प्रश्न आहे. जिथे 3 पक्ष एकत्र असून भांड्याला भांडं लागते, तिथेच इतके सगळे छोटे-छोटे पक्ष केवळ भाजपला दूर ठेवण्यासाठी एकत्र येऊन सत्ता राखतील का? हा खरा प्रश्न आहे. नाना पटोलेंना देखील कदाचित याची जाणीव झाली असावी. त्यामुळेच आपल्या वक्तव्याचे राजकीय पडसाद उमटताच त्यांनी आपण हे विधान गमतीने केले असल्याचे सांगत त्यावर पडदा टाकला. आकडेवारी काय सांगतात? सध्या भाजपसह अपक्ष मिळून १३४, शिवसेना (एकनाथ शिंदे) 57, राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) 41 असे 232 आमदारांचे संख्याबळ महायुतीकडे आहे. दुसरीकडे काँग्रेस 16, राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्ष 10, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) 10 आणि इतर 2 असे 48 आमदार आहेत. महाविकास आघाडीमध्ये अजित पवारांचे 41 आणि एकनाथ शिंदे यांचे 57 आमदार सहभागी झाले तरी त्यांचं संख्याबळ हे 146 पर्यंत पोहचू शकते. 288 जणांच्या विधानसभेत हे आवश्यक बहुमतापेक्षा (145) फक्त एकनेच हे संख्याबळ जास्त आहे.
