राजेंद्र भुजबळ

शिर्डी – शिर्डीच्या विकासावर आजपावेतो कोट्यवधी खर्च झाले आहेत. वास्तविक साई संस्थानचा यात मोलाचा वाटा असला, तरी आज रोजी विकास आराखड्यातील साई संस्थानला हव्या असलेल्या आरक्षित जमिनीच्या भूसंपादनास प्रशासनाला अपयश आले आहे, तर अनेक वर्षांचा कालावधी झाल्यामुळे जमिनीची किंमत आज रोजी वाढलेली असून, रेडिरेकनर कायद्यानुसार जमीनमालकाला भूसंपादनाची रक्कम देण्याइतपत नगरपरिषद व साई संस्थानकडे इतके पैसे आहेत का? हा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.
सन 2019च्या नवीन विकास आराखड्यात अनेकांच्या घरावरून रस्ते दाखविण्यात आले आहे की ज्यांनी रीतसर सर्व परवानग्या घेऊन आपल्या घराचे स्वप्न पूर्ण केले आहे. मग ही चूक प्रशासनाच्या लक्षात का आली नाही? दुसरीकडे गेल्या 30 वर्षांपासून असलेल्या आरक्षित जमिनीवर कुठल्याही प्रकारचे काम का झाले नाही? त्यात खास करून शिर्डी नगरपरिषदेचे गार्डन, पार्किंग, स्मशानभूमी, बसस्थानकासह अनेक महत्त्वाच्या आरक्षित जमिनी आजपावेतो भूसंपादित का केल्या नाहीत? ठराविक धनदांडग्यांच्या आरक्षणातच का बदल करण्यात आले? हे प्रश्‍न अजूनही अनुत्तरित असले, तरी प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार शिर्डीत हजारो अतिक्रमणे उभी राहिलेली आहेत.
सांगाडे येतात बाहेर!

आगामी 25 वर्षांचा विचार करून विकास आराखडा बनविला जातो. मात्र, शिर्डीसारख्या आंतरराष्ट्रीय ठिकाणी 50 वर्षांहून अधिक काळापासून एकच स्मशानभूमी आहे आणि तीही काही गुंठ्यांतच! अनेक वेळा दफनविधीसाठी खड्डे घेताना याच स्मशानभूमीत पूर्वी दफन केलेले सांगाडे बाहेर येतात. स्मशानभूमीचे आरक्षण विकसित व्हावे याकरिता कोणत्याही नगरसेवकाने पुढाकार घेतल्याचे ऐकिवात नाही.

एकंदरीतच आरक्षणाच्या नावाखाली पैशांचा खेळ सुरू आहे का? हाच सवाल सर्वसामान्यांच्या मनात आहे. चार वर्षांनंतरही हरकतींच्या फायली आजही शासनदरबारी धूळ खात पडल्या आहेत. त्यासाठीच दै. प्रभातच्या माध्यमातून 30 वर्षांनंतरही शिर्डी विकास आराखड्याचे खरे वास्तव जनतेसमोर आणण्यासाठी मालिका सुरू केली आहे.

साईंच्या नगरीत सन 1975पासून वसलेली लक्ष्मीनगर ही वसाहत अजूनही विकसित झालेली नाही. त्यांना कायमस्वरूपी मालकी हक्क बहाल केलेला नाही यासाठी शिर्डी विकास आराखड्यात तशी तरतूद करण्यासाठी मी पाठपुरावा करणार आहे.
– मंगेश त्रिभुवन, नगरसेवक

साईंच्या नगरीत भेदभाव का?
मोकळ्या भूखंडावर अनेकांनी विविध व्यवसाय थाटले असून, याचा कर तर सोडाच; साधी चौकशी प्रशासन करताना दिसत नाही. त्यामुळे मुख्याधिकारी काकासाहेब डोईफोडे, प्रांताधिकारी गोविंद शिंदे यांनीही अशा गंभीर घटनेकडे दुर्लक्ष का केले, असा प्रश्‍न उपस्थित होत असून, कायद्याचा बडगा उगारून नगरपरिषदेने जेसीबीद्वारे मालमत्ता अतिक्रमणात असल्याचे सांगून उद्‌ध्वस्त केल्या. कायदा हा सर्वांना सारखाच आहे तर साईंच्या नगरीत भेदभाव का? हा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.