डॉ. राजू गुरव पुणे – राज्यातील कनिष्ठ महाविद्यालयातील नियमबाह्य शिक्षक मान्यता प्रकरणांची शासनाकडून दीड वर्षांत 710 पैकी केवळ 240 प्रकरणांची चौकशी पूर्ण झाली. त्याबाबतचे अहवालही सादर झाले. मात्र, नियमबाह्य प्रकरणांतील दोषींवर कारवाई झालेली नाही. दरम्यान, अद्यापही 470 प्रकरणांची चौकशी रखडली आहे. 2012 नंतर शिक्षक भरतीला बंदी घातली होती. या कालावधीत लाखो रुपयांचे आर्थिक व्यवहार करून शासन नियम डावलून मोठ्या संख्येने शिक्षक भरती झाली. राज्यातील पुणे विभागात 117, मुंबई 510, औरंगाबाद 79, अमरावती 4 अशा एकूण 710 शिक्षक मान्यतांचा यात समावेश आहे. याबाबतच्या तक्रारी अनेकदा शासनाकडे आल्या आहेत. शिक्षणाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या मान्यतांची विभागीय शिक्षण उपसंचालकांमार्फत चौकशी करण्यात आली होती. विभागीय शिक्षण उपसंचालकांनी मान्यता दिलेल्या प्रकरणांची शिक्षण संचालकांकडून चौकशी करून अहवाल पाठवला होते. या नियमबाह्य मान्यता चौकशीची शालेय शिक्षण विभागातील आस्थापना विभागाचे तत्कालीन उपसचिव सुशील खोडवेकर यांच्याकडे दीड वर्षांपूर्वी सुत्रे दिली होती. त्यांनी सुनावणीचा धडाका लावताच शिक्षक आणि अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले होते. मात्र, काही महिन्याच सुनावणीचा वेग मंदावला. दरम्यान, खोडवेकर यांची कृषी विभागात बदली झाली. त्यांनी सुनावणीचा अहवाल शासनाकडे सादर केला आहे. त्यानंतर माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालक विभागानेही उर्वरित प्रकरणांच्या चौकशीसाठी नव्याने अधिकाऱ्यांची नियुक्तीचा प्रस्ताव पाठवला नाही. पूर्णवेळ संचालक नसल्याने कार्यालयातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांमध्ये कोणाचा कोणाला ताळमेळ नाही. शिक्षण संचालक कार्यालयाकडे विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयांकडून चौकशीसाठी केवळ 460 फायलीच जमा झाला. उर्वरित 250 दडवून ठेवल्या आहेत. प्राथमिक व माध्यमिकच्या बहुसंख्य खासगी शाळांमधील नियमबाह्य शिक्षक मान्यतांच्या प्रकरणांचा आर्थिक गुन्हे शाखेकडून तपास सुरू आहे. याप्रमाणेच कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षक मान्यतांचीही चौकशी झाल्यास बऱ्याच गडबडी उघड होण्याची चर्चा आहे. दोषी अधिकारी, संस्थांवर कारवाई होईना काही कनिष्ठ महाविद्यालयांतील शिक्षक भरतीसाठी जाहिरात प्रसिद्ध न करता थेट नियुक्त्या दिल्या. बिंदू नामावली (रोस्टर) डावलून व शिक्षण विभागाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र न घेताच भरतीची बाब सुनावणीदरम्यान उघड झाली आहे. अधिकाऱ्यांनीही नियमांकडे दुर्लक्ष करून शिक्षक मान्यता दिल्याच कशा असा प्रश्न ही उपस्थित होत आहे. शिक्षण संस्थांमधील पदाधिकाऱ्यांमधील अंतर्गत वादामुळेही काही नियमबाह्य शिक्षक मान्यतांची प्रकरणे उघड होत आहेत. दोषी अधिकारी व संस्थांवर कारवाईसाठी शासनाला विसरच पडला आहे.
