Iran US Deal : भारतातील बंडखोरीचं वारं अमेरिकेपर्यंत…! ट्रम्प यांच्या खासदारांनी पुकारले बंड ; इराणविरुद्धचे युद्ध थांबावण्यासाठीचा ठराव संसदेत मंजूर
Iran US Deal : अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना इराण युद्धासंदर्भात आणखी एक मोठा धक्का बसला आहे.

Iran US Deal : अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना इराण युद्धासंदर्भात आणखी एक मोठा धक्का बसला आहे. मंगळवारी, अमेरिकन संसदेचे वरिष्ठ सभागृह असलेल्या सिनेटने, अध्यक्ष ट्रम्प यांना इराणविरुद्धची अमेरिकेची लष्करी कारवाई थांबवण्याचे आवाहन करणाऱ्या ठरावाला पाठिंबा दिला.
विशेष म्हणजे, या ठरावाला ट्रम्प यांच्या खासदारांनीही पाठिंबा दिला. भारतात जसे ममता बॅनर्जी आणि उद्धव ठाकरे यांच्या खासदारांनी बंड केले, त्याचप्रमाणे अमेरिकेतील ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षाला त्यांच्याच खासदारांकडून अडचणींचा सामना करावा लागला.
सिनेटमध्ये ठरावाला ५० मतांचा पाठिंबा Iran US Deal :
युद्धाधिकारांशी संबंधित या ठरावाच्या बाजूने ५० मते पडली, तर ४८ मते विरोधात पडली, ज्यामुळे अध्यक्ष ट्रम्प यांना पाठिंबा मिळाला. अमेरिकेने २८ फेब्रुवारी रोजी इराणवर हल्ला करून तेथील सर्वोच्च नेते, अयातुल्ला अली खामेनी यांना ठार केले होते. इराणसोबतच्या युद्धासंदर्भात ट्रम्प यांना त्यांच्याच खासदारांच्या नाराजीचा सामना करावा लागत आहे.
अमेरिकन संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी अध्यक्षांना आघाडीवरून अमेरिकी सैन्य मागे घेण्याचे निर्देश देणारा ठराव मंजूर करण्याची ही पहिलीच वेळ होती. हे १९७३ चे विधेयक ‘वॉर पॉवर्स ॲक्ट’ (युद्धाधिकार कायदा) म्हणून ओळखले जाते.
ट्रम्प यांच्या चार समर्थकांचा ठरावाच्या बाजूने मतदान
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षाकडे सिनेट आणि प्रतिनिधी सभागृह या दोन्हीमध्ये अल्प बहुमत आहे. काही रिपब्लिकन सदस्यांनी ट्रम्प यांच्या विरोधात मतदान केले. ट्रम्प यांच्या पक्षाच्या चार सदस्यांनी ठरावाच्या बाजूने मतदान केले, तर मतदानाच्या वेळी दोघे प्रतिनिधी सभागृहात अनुपस्थित होते. शिवाय, एका डेमोक्रॅटिक सिनेटरने ठरावाच्या विरोधात मतदान केले.
रिपब्लिकन पक्षाला बसलेल्या या धक्क्याचा ट्रम्प यांच्या निर्णयावर काय परिणाम होईल हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही, कारण अमेरिका सध्या इराणसोबत शांतता करारावर वाटाघाटी करत आहे. दोन्ही पक्षांमध्ये लवकरच करार होण्याची शक्यता आहे.
याचा निकाल न्यायालयात लागेल का? Iran US Deal :
वॉर पॉवर्स ॲक्टनुसार, हे विधेयक ट्रम्प यांच्या स्वाक्षरीसाठी व्हाईट हाऊसकडे पाठवले जात नाही. तथापि, व्हाईट हाऊसचा दावा आहे की हे विधेयक असंवैधानिक आहे आणि त्यामुळे बंधनकारक नाही. तज्ज्ञांच्या मते, हा एक वादग्रस्त कायदेशीर प्रश्न आहे, ज्याचा निकाल बहुधा न्यायालयात लागेल.
हे लक्षात घ्यावे की, काही रिपब्लिकन खासदारांच्या पाठिंब्यामुळे हा ठराव कनिष्ठ सभागृह, म्हणजेच प्रतिनिधी सभागृहात मंजूर झाला. तिथे २१५ जणांनी बाजूने मतदान केले, तर केवळ २०८ जणांनी विरोधात मतदान करून ट्रम्प यांना पाठिंबा दिला. या सभागृहातील चार रिपब्लिकन खासदारांनी बाजूने मतदान केले.






