Anti-Ship Missiles: मध्यपूर्वेतील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर इराणने आपली सागरी शक्ती बळकट करण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. अमेरिकेच्या इशाऱ्यांना न जुमानता इराण लवकरच चीनकडून घातक सुपरसॉनिक अँटी-शिप क्रूझ क्षेपणास्त्रे खरेदी करणार असून या व्यवहाराने पाश्चिमात्य देशांची चिंता मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे.

बीजिंग-तेहरान संरक्षण करार अंतिम टप्प्यात –

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ईरानला नुकत्याच दिलेल्या लष्करी हल्ल्याच्या इशाऱ्यानंतर इराणने आपली संरक्षण भिंत अभेद्य करण्याच्या दृष्टीने मोठे पाऊल उचलले आहे. आंतरराष्ट्रीय माध्यमांच्या वृत्तानुसार, इराण-चीन यांच्यातील हा संरक्षण करार अंतिम टप्प्यात असून तो लवकरच पूर्ण होण्याची शक्यता आहे.

या सुपरसॉनिक क्षेपणास्त्रांचे वैशिष्ट्य म्हणजे ती ध्वनीच्या वेगापेक्षाही अधिक वेगाने झेपावतात आणि शत्रूच्या रडारला सहजपणे चकवण्यात माहीर असतात. समुद्रातील कोणतीही मोठी युद्धनौका किंवा विमानवाहू नौका क्षणार्धात उद्ध्वस्त करण्याची क्षमता या क्षेपणास्त्रांमध्ये आहे.

होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत इराणचे वर्चस्व वाढणार –

हा करार पूर्ण झाल्यास होर्मुझची सामुद्रधुनी आणि पर्शियन आखातात इराणच्या लष्करी सामर्थ्यात मोठी भर पडेल. जगातील मोठ्या प्रमाणातील तेलाचा व्यापार याच सागरी मार्गाने होतो आणि येथेच अमेरिकी नौदलाचा कडक पहारा असतो. या क्षेपणास्त्रांच्या माध्यमातून इराण अमेरिकेला थेट आणि ठोस संदेश देऊ पाहत असल्याचे संरक्षण तज्ज्ञांचे मत आहे.

वॉशिंग्टन आणि तेल अवीवमध्ये खळबळ –

या व्यवहाराची बातमी समोर येताच वॉशिंग्टनमध्ये मोठी हालचाल सुरू झाली आहे. अमेरिकेचे संरक्षण मंत्रालय अर्थात पेंटागनने हा करार मध्यपूर्वेतील शांतता आणि अमेरिकी नौदलासाठी थेट धोका असल्याचे स्पष्ट केले आहे. इस्राएलनेही तीव्र प्रतिक्रिया नोंदवत इराणचे शस्त्रसज्जीकरण रोखणे आता पूर्वीपेक्षा अधिक गरजेचे असल्याचे म्हटले आहे.

जागतिक संरक्षण तज्ज्ञांच्या मते हा करार या प्रदेशात ‘गेम चेंजर’ ठरू शकतो. चीनची क्षेपणास्त्रे मिळाल्यानंतर ईरानवर थेट लष्करी कारवाई करणे अमेरिकेलाही सोपे राहणार नाही.

चीनच्या कंपन्यांवर निर्बंधांची शक्यता –

हा करार रोखण्यासाठी अथवा प्रत्युत्तर म्हणून अमेरिका या व्यवहारात सहभागी असलेल्या चीनच्या कंपन्यांवर कठोर आर्थिक निर्बंध लादण्याची दाट शक्यता आहे. गुप्तचर यंत्रणा आता या क्षेपणास्त्रांची पहिली खेप इराणला कधी पोहोचेल आणि ती कोणत्या सागरी तळांवर तैनात केली जातील, याचा शोध घेण्यात व्यग्र आहेत.

चीनची ‘महासत्ते’ची रणनीती –

या करारातून चीन केवळ शस्त्रे विकत नाही, तर मध्यपूर्वेत अमेरिकेच्या वर्चस्वाला थेट आव्हान देत आहे. खाडी देशांमध्ये चीन स्वतःला अमेरिकेला एक भक्कम आणि विश्वासार्ह पर्याय म्हणून सादर करत आहे.

इराणमधील अंतर्गत असंतोष –

सध्या इराण गंभीर आर्थिक संकट, महागाई आणि बेरोजगारीशी झुंजत आहे. अशा परिस्थितीत अर्थव्यवस्था सुधारण्याऐवजी सरकार परदेशी शस्त्रांवर अब्जावधी डॉलर खर्च करत असल्याने सामान्य जनतेमध्ये नाराजी पसरण्याची भीती आहे.