Bribe Case : नागरी सेवा परीक्षेची तयारी करताना भ्रष्टाचाराविरोधात भूमिका मांडणारे २०२२ बॅचचे छत्तीसगड कॅडरचे आयपीएस अधिकारी राहुल बन्सल सध्या कथित एक कोटी रुपयांच्या लाचप्रकरणामुळे चर्चेत आले आहेत. सायबर फसवणुकीचे प्रकरण निकाली काढण्यासाठी एक कोटी रुपयांची लाच मागितल्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला आहे. या प्रकरणात दिल्लीतील विशेष सीबीआय न्यायालयात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.

या तक्रारीत राहुल बन्सल यांच्यासह सहायक उपनिरीक्षक प्रवीण कुमार राठोड आणि कॉन्स्टेबल अंशुल शर्मा यांचीही नावे असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

जुन्या मुलाखतीतील वक्तव्य चर्चेत –

राहुल बन्सल यांचा नागरी सेवा परीक्षेच्या तयारीदरम्यानचा एक जुना मुलाखतीचा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. या मुलाखतीत त्यांनी भ्रष्टाचार, प्रशासकीय त्रुटी आणि पोलीस व्यवस्थेतील सुधारणांवर आपली भूमिका मांडली होती.

मुलाखतीत बन्सल यांनी त्यांच्या भावाच्या एका कामाचा अनुभव सांगितला होता. त्यांचा भाऊ आयआयटी कानपूरमध्ये शिक्षण घेत असताना संशोधन पेपर सादरीकरणासाठी अमेरिकेला जाणार होता. त्यासाठी तातडीने जन्मदाखल्याची आवश्यकता होती. जन्मदाखला वेळेत तयार करून देण्यासाठी एका पंचायत अधिकाऱ्याने ५०० रुपयांची लाच मागितल्याचे बन्सल यांनी सांगितले होते.

आपल्याला ५०० रुपये लाच देताना खूप वाईट वाटल्याचेही त्यांनी त्या मुलाखतीत नमूद केले होते.

याच जुन्या वक्तव्याची आता त्यांच्या विरोधातील लाचप्रकरणाच्या आरोपांशी सोशल मीडियावर तुलना केली जात आहे. मात्र, व्हायरल होत असलेल्या दाव्यांबाबत अंतिम निष्कर्ष न्यायालयीन प्रक्रियेनंतरच स्पष्ट होईल.

नेमका आरोप काय?

न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या तक्रारीनुसार, एका सायबर फसवणुकीच्या प्रकरणात कारवाई न करण्यासाठी तसेच प्रकरण निकाली काढण्यासाठी कथितरित्या एक कोटी रुपयांची रक्कम मागण्यात आली.

तक्रारीनुसार, ही रक्कम एकाच वेळी न देता मे २०२६ मध्ये ५० लाख रुपयांच्या दोन हप्त्यांमध्ये एका मध्यस्थामार्फत स्वीकारण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

या प्रकरणात बन्सल यांच्यासोबत पोलीस दलातील आणखी दोन कर्मचाऱ्यांवरही आरोप करण्यात आले आहेत.

व्हॉट्सॲप चॅट आणि कॉल रेकॉर्डिंगचा दावा

तक्रारदाराने आपल्या आरोपांच्या समर्थनार्थ काही डिजिटल पुरावे न्यायालयासमोर सादर केल्याचे सांगण्यात आले आहे. यामध्ये कथित पैशांच्या व्यवहाराशी संबंधित व्हॉट्सॲप चॅट आणि कॉल रेकॉर्डिंगचा समावेश असल्याचा दावा आहे.

या डिजिटल पुराव्यांची सत्यता आणि त्यातून नेमके काय सिद्ध होते, हे पुढील तपास आणि न्यायालयीन प्रक्रियेत स्पष्ट होणे अपेक्षित आहे.

डीजीपी आणि सीबीआय संचालकांकडून अहवाल मागवला

प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन दिल्लीतील विशेष सीबीआय न्यायालयाने छत्तीसगडच्या पोलीस महासंचालकांसह सीबीआय संचालकांना या प्रकरणात आतापर्यंत कोणती कारवाई करण्यात आली, याबाबत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.

दरम्यान, राहुल बन्सल यांच्यावरील आरोप अद्याप न्यायालयीन प्रक्रियेत असून, आरोप सिद्ध झालेले नाहीत. त्यामुळे या प्रकरणातील अंतिम सत्य तपास आणि न्यायालयीन निर्णयानंतरच स्पष्ट होणार आहे.