नवी दिल्ली – उद्योग व गुंतवणूकदारांसाठी केंद्रीय उद्योग आणि वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी एक खिडकी योजना सुरू केली. त्यामुळे उद्योगांना आणि गुंतवणूकदारांना सरकारी परवानग्या आणि नोंदणी कमी वेळात करता येणार असल्याचे गोयल यांनी सांगितले.

केंद्र सरकारचे 18 विभाग आणि नऊ राज्याचे उद्योग विभाग या पोर्टलशी जोडले गेले आहेत. आणखी 14 केंद्रीय विभाग आणि पाच राज्य डिसेंबर अखेरीस या पोर्टलशी जोडले जातील असे गोयल यांनी सांगितले. त्यामुळे उद्योग व्यवसायिकांना नोकरशाहीचा त्रास कमी होण्यास मदत होईल.

भारतात उद्योग करणे अधिक सुलभ होईल. आत्मनिर्भर भारत या दृष्टीकोनातून ही योजना अतिशय उपयोगी ठरणार असल्याचे गोयल यांनी सांगितले. भारतात गुंतवणूक करू इच्छिणाऱ्या परदेशी गुंतवणूकदारांना गुंतवणूक करण्याचे स्थळ, गुंतवणूक करण्याची पद्धत या संदर्भात विविध ठिकाणाहून माहिती घ्यावी लागत होती. आता या गुंतवणूकदारांना केवळ या पोर्टलच्या आधारावर गुंतवणूक विषयक महत्त्वाचे निर्णय वेगात घेता येऊ शकतील.

या पोर्टलमुळे या क्षेत्रात पारदर्शकता निर्माण होईल. त्याचबरोबर उत्तरदायित्व वेगात निश्‍चित करता येईल. उद्योगासाठी आवश्‍यक माहिती एकाच ठिकाणी उपलब्ध झाल्यामुळे उद्योगाचा आणि गुंतवणूकदारांचा त्रास बऱ्याच प्रमाणात कमी होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

देशातील उद्योगांनी या पोर्टलचा वापर करावा. त्यामुळे त्यांची निर्णय प्रक्रिया वेगात होऊ शकेल. उद्योगासाठी नोंदणी केल्यानंतर त्याचे डिजिटल रेकॉर्ड उपलब्ध राहणार आहे. त्यामुळे योग्य वेळेमध्ये परवानगी मिळण्यास मदत होणार आहे. उद्योगाच्या काही अडचणी असल्यास त्यांनी या पोर्टलवर सादर केल्यानंतर त्या अडचणी विशिष्ट कालावधीत सोडविण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
आगामी काळामध्ये निरंतर या पोर्टल मध्ये सुधारणा करण्यात येतील. या पोर्टलच्या अनुभवानंतर उद्योग आणि गुंतवणूकदारांनी काही सुधारणा सुचविल्यास त्या सुधारणांचा समावेश आगामी काळात पोर्टलमध्ये करण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचे उद्योजकांच्या संस्थांनी स्वागत केले आहे. त्यामुळे वेळ आणि खर्च कमी होण्यास मदत मदत मिळणार असल्याचे उद्योजकांच्या संघटनांनी सांगितले आहे.