देशातून व परदेशातून गुंतवणूक वाढणार; दीर्घ पल्ल्यात रिऍल्टी क्षेत्राचे भवितव्य उज्ज्वल सिंगापूर – गेल्या तीन वर्षात रिऍल्टी क्षेत्रात बऱ्याच सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे जरी तीन वर्षे या क्षेत्रावर परिणाम झाला असला तरी दीर्घ पल्ल्यात या क्षेत्रातून चांगला परतावा मिळण्याची शक्यता गुंतवणूकदारांना वाटत असल्याचे तज्ज्ञांना वाटते. त्यामुळे कॅनडातील पेन्शन फंड, हॉंगकॉंगमधील पेन्शन फंड, जीआयसी आणि सिंगापूर येथील टेनसेक्स या जागतिक पातळीवरील मोठ्या गुंतवणूकदार संस्थांनी भारतातील रिऍल्टी क्षेत्रात गुंतवणूक करण्यास सुरुवात केली आहे, असे फिक्कीच्या रियल इस्टेट समितीचे अध्यक्ष संजय दत्त यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, आता या क्षेत्रासाठी योग्य धोरण आणि आराखडा तयार झालेला आहे. त्यामुळे देशातील विकसकांना दीर्घ पल्ल्यात आपले काम सुरू करता येणार आहे, आणि त्या आधारावर निर्णय घेता येणार आहेत. रेरा आणि जीएसटी या कायद्यामुळे या क्षेत्रातील नियमन आणि करप्रणाली दीर्घ पल्ल्यासाठी निश्चित झाली आहे. त्यामुळे या क्षेत्रात किती काळ गुंतवणूक केल्यास किती परतावा मिळेल याचा निश्चित आराखडा गुंतवणूकदारांना करता येऊ शकणार आहे. त्या आधारावर आता भारतातील रिअल इस्टेट क्षेत्रात देशाबरोबरच परदेशातून गुंतवणूक वाढण्याची शक्यता असल्याचे दत्त यांना वाटते. सिंगापूर येथे रिऍल्टी क्षेत्रातील गुंतवणुकीवर या महिन्यात गुंतवणूकदारांची जागतिक परिषद होणार आहे. या परिषदेला फिक्कीचे रिअल इस्टेट क्षेत्राचे शिष्टमंडळ भेट देणार आहे. भारतात पायाभूत सुविधा, व्यावसायिक बांधकामाबरोबरच राहण्यासाठीच्या घरासाठी मोठ्या प्रमाणात काम होणार आहे. या सर्वासाठी लागणारा प्रचंड निधी देशातून उभा करता येणे शक्य नाही. त्यामुळे या क्षेत्रात भारताला परकीय गुंतवणुकीवर काही प्रमाणात तरी अवलंबून राहावे लागणार आहे. रेरा आणि जीएसटीमुळे बरीच नियंत्रणे आली आहे. त्यामुळे इतर कंपन्यांप्रमाणे विकासकांचे कामकाज निश्चित वेळेत पूर्ण होण्याची हमी मिळाली आहे. त्यामुळे या क्षेत्रात गुंतवणूक करणे सोपे होणार आहे, असे गुंतवणूकदारांना वाटते. बॅंकाही आगामी काळात रेरा आणि जीएसटीच्या चौकटीत काम करणाऱ्या विकसकांना पारदर्शक पद्धतीने भांडवल पुरवठा करू शकतील. देशाच्या उत्तर, पश्चिम, पूर्व आणि दक्षिण या भागात मोठे दहा ते बारा डेव्हलपर्स काम करतील असे त्यांना वाटते. आता जमीन मिळवण्यासाठीची पूर्वीची संदिग्धता राहिलेली नाही व जमीन मालक योग्य परताव्याच्या आधारावर विकसकांना जमीन उपलब्ध करून देऊ शकणार आहेत. गेल्या पाच वर्षात जमिनीच्या किमतीच्या मूल्यांकनातील गुंतागुंतही बरीच कमी झाली आहे आणि आगामी काळात या संबंधातील व्यवहार आणखी पारदर्शक होण्याची शक्यता आहे. जर स्थिर सरकार आले, तर पुढील दहा वर्षात हे क्षेत्र अतिशय वेगात वाढू शकेल. तसे झाले तर पुढील दहा वर्षे रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठी सोनेरी असतील असा दावा त्यांनी केला. त्यामुळे बॅंकाही या संधीचा फायदा घेतील आणि रिअल इस्टेट क्षेत्राला भांडवल उपलब्ध करून देतील असे त्यांना वाटते.
