सरकारी कंपन्यांत गुंतवणुकीची संधी, पण जरा जपून (भाग-१)

उदाहरणार्थ, एकाधिकार स्थितीमुळे एमटीएनएल एकेकाळी एक तगडी कंपनी समजली जायची, परंतु दूरसंचारमधील स्पर्धा तीव्र झाल्यावर या कंपनीनं ही प्रतिष्ठा गमावली. अगदी हेच बीएसएनएल किंवा एअर इंडियाच्या बाबतीत दिसून आलं, जर सरकारला या कंपन्यांमध्ये निर्गुंतवणूक करायची ठरली होती तर स्पर्धेला तोंड फुटायच्या अगोदरच ती करायला हवी होती तेंव्हा भाव देखील चांगला मिळाला असता. आता या दोन्ही कंपन्यांची परिस्थिती बिकट आहे. सरकार किंवा कंपनी व्यवस्थापनाचे कोणतेही स्पष्ट धोरण नसल्यानं पीएसयू कंपन्यांचं व गुंतवणूकदारांचं नुकसान झालं आहे. त्याचप्रमाणं जे हिंदुस्थान पेट्रोलियम व ओएनजीसीच्या बाबतीत झालं, अशा गोष्टी देखील कशा टाळू शकतो हे पाहणं शहाणपणाचं ठरू शकतं. सरकारनं आपलं धोरण स्पष्ट केलं पाहिजे की, ते अशा पीएसयू कंपन्या पुनरुज्जीवित करण्यासाठी अधिक पैसे कंपन्यांत (खासकरून ज्याप्रमाणं सरकारी बँकांमध्ये) ओतत आहेत की निर्गुंतवणूकीद्वारे या व्यवसायांमधून बाहेर पडण्याचा विचार करीत आहेत. त्याचप्रमाणं सध्या सरकारचा या कंपन्यांमधील हिस्सा हा अधिक असल्यानं व या कंपन्यांकडून उच्च लाभांश मिळवून किंवा बायबॅकद्वारेही आपले वित्तीय लक्ष्य पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला जातो. असे सक्तीचे उच्च लाभांश आणि बायबॅक काही पीएसयू कंपन्यांसाठी अंतर्गत तरलतेची समस्या निर्माण करू शकतात आणि त्यांना त्यांच्या भविष्यातील व्यवसाय विस्तारासाठी वित्तपुरवठा करण्यास सक्षमता रहात नाही.

आता खरा मुद्दा आहे की अशा निर्गुंतवणूक होऊ घातलेल्या कंपनीच्या बाबतीत एक गुंतवणूकदार म्हणून आपली काय भूमिका हवी ? एक उदाहरण पाहू, कोल इंडिया ही सर्वांच्या परिचयाची ऋणमुक्त सरकारी कंपनी. पीई ६ च्या आसपास, प्रतिशेअर उत्पन्न १७, लाभांश – १३०%, ROCE १०८ च्या वरती म्हणजे कंपनीमध्ये १ रुपया भांडवल लावलं असल्यास त्यामागं १०८ रुपयांचा परतावा. मागील तीन वर्षांची सरासरी विक्रीतील वाढ १२%. म्हणजे तशी उजवी वाटणारी कंपनी परंतु अशा कंपनीच्या शेअरचा भाव आतापर्यंतच्या नीचांकी पातळीवर.

मागील कांही वर्षांत जरी सरकारी कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये गुंतवणूक केलेल्या गुंतवणूकदारांच्या पदरी निराशा पडली असली तरी आगामी काळाची गरज पाहता सरकार खाजगीकरणाचा – निर्गुंतवणूकीचा धडाका लावणार हे नक्की. त्यामुळं अगदी चांगल्या म्हणजे सलग उत्तम कामगिरी बजावणाऱ्या कंपन्यांची हळूहळू खरेदी करण्यास मुहूर्त पाहणे नको. शक्यतो अशी गुंतवणूक ही स्टॉक एसआयपीद्वारे केली गेल्यास उत्तम. मात्र सरकारी बँकांच्या बाबतीत अति सावधानता बाळगणं गरजेचं ठरू शकतं. कांही ठिकाणी डिसइन्व्हेस्टमेंट असं म्हटलं तरी त्या कंपनीच्या शेअरचा भाव पाळायला लागतो त्यामुळं अशी संधी झटकन परतावा देऊन जाते. तरी देखील अशा कंपन्यांत गुंतवणूक करणाऱ्यांनी दीर्घ कालावधीसाठीच गुंतवणूक करावी व तितकीच रक्कम गुंतवावी जी कोणत्याही उद्दिष्टांसाठी वेगळी ठेवली गेली नसावी. असं म्हटलं जातं की, प्रत्येक गोष्टीची एक वेळ असते आणि तशी योग्य वेळ असल्यास अशा कंपन्या येणाऱ्या कांही वर्षांत उत्तम परतावा देऊ शकतात.

या निर्गुंतवणुकीवर श्री. रतन टाटा यांनी खूप छान विचार मांडले आहेत, “I am in favour of disinvestment. But if a disinvested company has to tie up with a government company for its livelihood, there is a problem.”