मुंबई – राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने केलेल्या प्रशासकीय व विनंती यादीतील वैद्यकिय अधिकाऱ्यांच्या बदल्यात आरोग्य मंत्री कार्यालयाने मोठ्या प्रमाणावर हस्तक्षेप केल्याने आरोग्य प्रशासनात नाराजी व्यक्त होत आहे.

दरवर्षी 10 टक्के प्रशासकीय बदल्या व 4 टक्के विनंती बदल्या करण्याचा अधिकार आरोग्य प्रशासनाला शासनाने बहाल केला आहे. परंतु कोविड-19 मुळे गेल्या वर्षी नाममात्र बदल करून उर्वरित बदल्या यावर्षी करण्याचे धोरण प्रशासनाने स्विकारले. तथापि यंदाही करोनाचा प्रभाव कायम राहिला व राज्य शासनाने बदल्यांचे आदेश विलंबाने काढले.

प्रशासकीय बदल व विनंती बदल्यात राजकीय हस्तक्षेप हा दरवेळीच होतो. त्यामुळे या बदल्या सार्वजनिक आरोग्य खात्यात 40 ते 50 बदल्यांबाबत होईल असे प्रशासनाने गृहित धरले होते. प्रत्यक्षात आरोग्य प्रशासनाने वैद्यकिय अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांची यादी आरोग्य मंत्रालयात मंजुरीसाठी मंत्र्यांकडे पाठवली. तेव्हा आरोग्य मंत्र्याने त्यात फेरबदल सुचवून मुख्यमंत्र्यी उध्दव ठाकरेंची मंजुरी घेऊन आरोग्य प्रशासनास पाठविली.

आरोग्य प्रशासनाच्या अधिकारी परत आलेली मंजुर फाईल पाहून चकित झाल्याची चर्चा आरोग्य विभागातील कर्मचाऱ्यांत दबक्‍या आवाजात सुरू आहे. सुमारे 150 वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे फेरबदल आरोग्य मंत्रालयाकडून करण्यात आले. त्यामुळे प्रशासकीय व विनंतीनुसार बदली घेणाऱ्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांत नाराजी पसरली. त्यांना सुयोग्य व अपेक्षित जागी फेरबदल मिळालाच नाही, अशी कुजबूज त्यांच्यात सुरू होती.

याबाबत आरोग्य प्रशासनाकडे विचारणा करताच आरोग्य मंत्रालयाचे थेट नाव घेण्याचे टाळत वरिष्ठांनी फेरबदल सुचविले, वैगरे अशी सावध भूमिका संबंधित अधिकारी घेत आरोग्य मंत्र्यांचा अधिकार असल्याचे मान्य केले. तथापि तरीही एवढ्या मोठ्या प्रमाणांत बदल्यात हस्तक्षेप होईल हे त्यांनी गृहित धरले नसल्याने सूत्रांनी त्याबाबत खासगीत नाराजी कबूल केली.

आरोग्य मंत्री कार्यालयाच्या कार्यालयाने त्यावर टिकाटिप्पणी केली नाही. तसेच हस्तक्षेप केल्याच्या वृत्तालाही अधिकृत दुजोरा दिला नाही. वैद्यकिय अधिर्कायांचे फेरबदल हे आरोग्य मंत्र्यांच्या अधिकारानुसारच झाल्याचे त्यांनी ठामपणे सांगितल्याचे समजते.